पिंपरी : महापालिकेचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी ( २१ फेब्रुवारी) प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह स्थायी समितीला सादर करणार आहेत. महापालिकेचा ४३ वा अर्थसंकल्प असून सलग तिसऱ्या वर्षी प्रशासकच अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात शहरवासीयांसाठी काेणत्या याेजना, प्रकल्प असणार याची नागरिकांना उत्सुकता असणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महापालिकेच्या लेखा व वित्त विभागाकडून २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यासाठी विविध कामे, तरतुदींबाबत विभागनिहाय अधिकाऱ्यांच्या बैठका सुरू आहेत. सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेऊन अर्थसंकल्पाला अंतिम रूप देण्याचे काम सुरू आहे. यंदाचा ई-अर्थसंकल्प असणार आहे. अर्थसंकल्पात केंद्र शासनाच्या पुरस्कृत विविध योजना, प्रशासकीय सुविधा, विविध विकासकामे, आरोग्य, स्थापत्यविषयक कामे, शहरातील नागरिकांसाठी पायाभूत सुविधा, तसेच विविध विकासकामांसाठी अत्यावश्यक निधी, तरतुदी, महसूल आदी बाबींचा तपशील देण्यात येणार आहे.

यंदा हवामान अर्थसंकल्पाचा समावेश

वातावरणातील बदलामुळे नागरिक तसेच, प्राणी, पक्षी व निसर्गावर विपरित परिणाम होत आहे. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी महापालिकेने आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात हवामान अर्थसंकल्पाचा समावेश केला जाणार आहे. शहराची हवा स्वच्छ राहण्यासाठी त्यासाठी विविध कामांचा समावेश असणार आहे.

भाजप आमदारांचे बैठकांचे सत्र

अर्थसंकल्पात मतदारसंघात नवीन कामे, त्यासाठी जास्तीत-जास्त तरतूद करावी, यासाठी भाजपच्या चारही आमदारांनी महापालिका आयुक्तांसाेबत स्वतंत्र बैठका घेतल्या. विधान परिषदेचे आमदार अमित गाेरखे आणि चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी गुरुवारी (१३ फेब्रुवारी) स्वतंत्रपणे बैठका घेत जास्तीच्या निधीची मागणी केली. गोरखे यांनी पिंपरीसाठी अधिकचा निधी देण्याची मागणी केली. तर, भाेसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी शुक्रवारी (१४ फेब्रुवारी) आणि विधान परिषदेच्या आमदार उमा खापरे यांनी शनिवारी (१५ फेब्रुवारी) बैठक घेतली. यावरून भाजप आमदारांमध्येच निधी खेचून आणण्यासाठी रस्सीखेच दिसून आली. राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाचे आमदार अण्णा बनसाेडे यांनी बैठक घेण्याचे टाळले.

मागील पाच वर्षांतील अर्थसंकल्पाची आकडेवारी

२०२०-२१ – सहा हजार ६२७ कोटी

२०२१-२२ – सात हजार १३९ कोटी

२०२२-२३ – सहा हजार ४९७ कोटी

२०२३-२४ – सात हजार १२७ कोटी

२०२४-२५ – आठ हजार ६७६ कोटी