पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला लाचखोरीचे लागलेले ग्रहण काही केल्या सुटत नसून लाचखोरीची परंपरा कायम आहे. १९९७ मध्ये चिंचवडच्या प्रेमलोक पार्क येथे सदनिकेची नोंदणी करण्यासाठी ३०० रुपयांच्या लाच प्रकरणाने सुरु झालेली लाचखोरी अद्यापही सुरुच आहे. तत्कालीन आयुक्तांच्या स्वीय सहाय्यकापासून स्थायी समिती अध्यक्षाला लाचखोरीत अटक झालेली आहे. लाचखोरीच्या प्रकरणामुळे महापालिकेची प्रतिमा दिवसेंदिवस डागाळली जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची श्रीमंत महापालिका अशी ओळख आहे. या श्रीमंत महापालिकेतील आतापर्यंत ३३ अधिकारी, कर्मचारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. १०० रुपयांपासून ते १२ लाख रुपयांपर्यंतची लाच मागितल्याप्रकरणी अधिकारी, कर्मचा-यांना अटक करण्यात आली. यातील काहींना सेवेतून काढून टाकण्यात आले. तर, काहींना न्यायालयाने निर्दोष ठरवल्याने पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यात आले. त्यामध्ये तत्कालीन आयुक्तांच्या स्वीय सहाय्यकाचाही समावेश आहे. त्यामुळे महापालिकेतील प्रशासनाची खाबुगिरी वाढतच आहे. यामध्ये आश्चचार्याची बाब म्हणजे महापालिका मुख्यालयातच लाच स्वीकाराताना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना रंगेहाथ पडकले जात आहे.
सरकारी व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार मोडीत काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात आहेत. जनजागरण मेळावे आणि शिबिराच्या माध्यमातून याचे महत्व पटवून दिले जात आहे. त्यानंतरही व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार समोर येतच आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील १७ फेब्रुवारी १९९७ ते २१ मार्च २०२३ या कालावधीत तब्बल ३३ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना लाच स्वीकारताना एसीबीने रंगेहाथ पकडले आहे. यामधील काही अधिकारी, कर्मचारी निर्दोष मुक्त होऊन सेवेत रुजू झाले आहेत. तर, एका अधिकाऱ्याला सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या इतिहासात चिंचवडच्या प्रेमलोक पार्क येथे सदनिकेची नोंदणी करण्यासाठी ३०० रुपयांची लाच उपलेखापाल अनिल बोथरा यांनी घेतली होती. या प्रकरणाने महापालिकेला लाचखोरीचे ग्रहण लागले. बोथरा यांना १७ फेब्रुवारी १९९७ मध्ये निलंबित करण्यात आले होते. त्यांना काही वर्षांनंतर पुन्हा महापालिका सेवेत घेण्यात आले. आतापर्यंत लाचखोरीच्या ३२ घटना घटना घडल्या असून ३३ वी कारवाई मंगळवारी २१ मार्च रोजी करण्यात आली आहे. यामुळे महापालिकेतील लाचखोरी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. या घटनांमुळे मात्र महापालिकेची प्रतिमा डागाळली जात आहे.
प्रशासकीय राजवटीतही भ्रष्टाचार
महापालिकेतील नगरसेवकांचा १३ मार्च २०२२ ला कार्यकाळ संपला. त्यानंतर महापालिकेत गेल्या वर्षभरापासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. प्रशासकीय राजवटीत महापालिकेत अनागोंदी कारभार सुरू असून आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांचा प्रशासनावर अंकुश नसल्याचे दिसून येते. प्रशासकीय राजवटीत पारदर्शक कारभार होईल, अशी अपेक्षा शहरवासीयांना होती. मात्र, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. प्रशासकीय राजवटीत आत्तापर्यंत लाचखोरीच्या दोन घटना उघडकीस आल्या आहेत. ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी नगररचना विभागातील सर्व्हेअरला दोन लाखांची लाच मागितल्याप्रकरणी अटक झाली होती. त्यानंतर मंगळवारी पाणी पुरवठा विभागातील अनुरेखकाला लाच घेतल्याप्रकरणी एसीबीने रंगेहाथ पकडले. यामुळे प्रशासकीय राजवटीतही खाबुगिरी सुरु असल्याचे दिसून येते.
पाणी पुरवठा विभागात एसीबीची झालेली कारवाई चांगली आहे. लाचखोरीची प्रकरणे होऊ नयेत. मात्र, अशा कारवायांमुळे पारदर्शक कारभार होण्यास मदत होते.
-शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
