पिंपरी : महापालिकेने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सुरू केलेल्या कचरा सेवा शुल्क वसुलीच्या स्थगितीची राज्य शासनाची घोषणा हवेतच आहे. सव्वा महिन्यानंतरही स्थगितीचा आदेश महापालिकेला प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे सेवा शुल्काची वसुली सुरूच आहे. आतापर्यंत तीन लाख ४१ हजार ८७० मालमत्ताधारकांनी ४३ कोटी १४ लाखांच्या शुल्काचा भरणा केला आहे. या वसुलीला गृहनिर्माण सोसायट्यांचा तीव्र विरोध आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य सरकारच्या १ जुलै २०१९ रोजीच्या निर्णयानुसार, महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी कचरा सेवा शुल्क (उपयोगकर्ता) निर्धारित केले. त्यानुसार पिंपरी महापालिका सभेने २० ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या ठरावानुसार शुल्क वसूल करण्यास मान्यता दिली आहे. दि. १ एप्रिल २०२३ पासून वर्गीकृत कचरा सेवाशुल्क हे कर आकारणीच्या देयकांमधून वसुलीचा निर्णय घेतला. शहरात सहा लाख दोन हजार मालमत्ता आहेत. घरटी दरमहा ६० रुपये व व्यावसायिक आस्थापना असलेल्या मालमत्तांना आकारमानानुसार शुल्क आकारण्यात येत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : धक्कादायक… ढोल ताशा पथकात सरावासाठी गेलेल्या अल्पवयीन मुलाचे अपहरण करुन खून

पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने २०१९ पासून २०२३ पर्यंत चार वर्षांचे शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यानुसार शुल्क वसुलीस सुरुवात केली. मात्र, चार वर्षांचे शुल्क आकारण्यास शहरातील गृहनिर्माण सोसायटीधारकांनी तीव्र विरोध केला. पावसाळी अधिवेशनात भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी दाखल केली होती. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची सविस्तर बैठक घेण्यात येईल. नियम व अटींची पडताळणी करून याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत शुल्कवसुलीला स्थगिती देण्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली. मात्र, शुल्कवसुली स्थगितीचा आदेश महापालिकेला मिळाला नाही. परिणामी, शुल्काची वसुली सुरूच असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

हेही वाचा : ऐन पावसाळय़ात उकाडय़ाने हैराण; अकोल्यात सर्वाधिक ३६.२ अंश सेल्सिअसची नोंद

मालमत्तांनुसार कचरा शुल्क भरणाऱ्यांची संख्या

औद्योगिक – २५५२
निवासी- ३०,४३००
बिगर निवासी- २७,२७६
मिश्र – ७७३१
एकूण- ३,४१,८७०

राज्य सरकारच्या १ जुलै २०१९ रोजीच्या निर्णयानुसार, महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी कचरा सेवा शुल्क (उपयोगकर्ता) निर्धारित केले. त्यानुसार पिंपरी महापालिका सभेने २० ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या ठरावानुसार शुल्क वसूल करण्यास मान्यता दिली आहे. दि. १ एप्रिल २०२३ पासून वर्गीकृत कचरा सेवाशुल्क हे कर आकारणीच्या देयकांमधून वसुलीचा निर्णय घेतला. शहरात सहा लाख दोन हजार मालमत्ता आहेत. घरटी दरमहा ६० रुपये व व्यावसायिक आस्थापना असलेल्या मालमत्तांना आकारमानानुसार शुल्क आकारण्यात येत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : धक्कादायक… ढोल ताशा पथकात सरावासाठी गेलेल्या अल्पवयीन मुलाचे अपहरण करुन खून

पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने २०१९ पासून २०२३ पर्यंत चार वर्षांचे शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यानुसार शुल्क वसुलीस सुरुवात केली. मात्र, चार वर्षांचे शुल्क आकारण्यास शहरातील गृहनिर्माण सोसायटीधारकांनी तीव्र विरोध केला. पावसाळी अधिवेशनात भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी दाखल केली होती. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची सविस्तर बैठक घेण्यात येईल. नियम व अटींची पडताळणी करून याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत शुल्कवसुलीला स्थगिती देण्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली. मात्र, शुल्कवसुली स्थगितीचा आदेश महापालिकेला मिळाला नाही. परिणामी, शुल्काची वसुली सुरूच असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

हेही वाचा : ऐन पावसाळय़ात उकाडय़ाने हैराण; अकोल्यात सर्वाधिक ३६.२ अंश सेल्सिअसची नोंद

मालमत्तांनुसार कचरा शुल्क भरणाऱ्यांची संख्या

औद्योगिक – २५५२
निवासी- ३०,४३००
बिगर निवासी- २७,२७६
मिश्र – ७७३१
एकूण- ३,४१,८७०