पिंपरीतील ३०० मालमत्ताधारकांचे नळजोड खंडित, पाणीपट्टी थकविल्याने महापालिकेची कारवाई

पिंपरी-चिंचवड शहरात निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक अशा एक लाख ७६ हजार अधिकृत नळजोडधारक आहेत. महापालिकेला पाणीपुरवठा विभागाकडून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नव्हते. थकबाकीही वाढत होती. एकीकडे मालमत्ता करातून दिवसेंदिवस उत्पन्न वाढत असताना पाणीपट्टी मात्र थकीत राहत असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत होता. राज्यातील काही पालिकांमध्ये पाणीपट्टी वसुली आणि करवसुलीचे एकत्रित कामकाज चालते. त्या महापालिकांचा पिंपरी-चिंचवड पालिका प्रशासनाने अभ्यास केला. त्यानुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून पहिल्यांदाच करसंकलन आणि पाणीपट्टी एकत्र वसूल करण्याचा निर्णय यांनी प्रशासनाने घेतला. त्यानुसार करसंकलन विभागाने पाणीपट्टी वसुलीची कारवाई सुरू केली.

हेही वाचा…धक्कादायक! मतिमंद मुलीवर अत्याचार, तरुणाविरुद्ध गुन्हा

गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणीपट्टी न भरणाऱ्या ३०० पेक्षा जास्त मालमत्ताधारकांचे नळजोड खंडित करण्याची कारवाई केली. मीटर निरीक्षकांना करसंकलन वसुली पथकाची साथ मिळाली. या कारवाईमुळे ६० कोटींच्या पुढे कधीही वसूल न होणारी पाणीपट्टी आता ८० कोटींच्या घरात गेली आहे. दरम्यान, २०१९-२० मध्ये ४२ कोटी ९४ लाख, २०२०-२१ मध्ये ४१ कोटी ८६ लाख, २०२१-२२ मध्ये ५४ कोटी ९७ लाख, २०२२-२३ मध्ये ५७ कोटी ६७ लाख आणि २०२३-२४ मध्ये ७८ कोटी ५७ लाख रुपयांची वसुली झाली आहे.

हेही वाचा…पिंपरी-चिंचवडवर पाणीटंचाईचे संकट?… पवना धरणातील पाणीसाठ्यात घट

थकीत पाणीपट्टी असलेल्या मालमत्ताधारकांचे नळजोड खंडित करण्याची कारवाई यापुढेही चालू राहणार आहे. अवैध नळजोडाबद्दल धोरण आखून कार्यवाही करण्यात येईल, असे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांनी सांगितले.