पिंपरी : शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त ठेवणे, रस्ते दुरुस्तीच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेऊन सुधारणा करण्यासाठी शहर अभियंता मकरंद निकम यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. रस्त्यांच्या निकृष्टतेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सर्व महापालिका हद्दीतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांची दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत व नादुरुस्तीबाबत नगरविकास विभागाला तीन महिन्यांनी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवडमधील आतापर्यंत ३० टोळ्यांवर ‘मोक्का’…२४८ गुन्हेगार तुरुंगात! अनेक महापालिकांचे त्रैमासिक अहवाल नियमितपणे न्यायालयास प्राप्त होत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. याच अनुषंगाने अचूक व नियमितपणे त्रैमासिक अहवाल शासनास पाठविण्यासाठी शासनाच्या आदेशानुसार अभियंत्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती रस्त्यांवरील बांधकाम, देखभाल दुरुस्तीच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेईल. त्यात सुधारण करुन रस्ते खड्डे मुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करणार आहे. शहर अभियंता मकरंद निकम यांच्या अध्यतेखालील समितीत तीन सह शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता, क्षेत्रीय अधिकारी यांचा समावेश आहे.
