पिंपरी : कर वसुलीसाठी अवघे दहा दिवस शिल्लक राहिल्याने कर संकलन व कर आकारणी विभागाने गृहनिर्माण संस्थेतील थकबाकीदारांचे अंतर्गत नळजोड खंडित करण्याचा इशारा दिला आहे. थकबाकीदारांनी थकीत मालमत्ता कर भरण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाला एक हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. आतापर्यंत ८६० कोटी रुपयांचा कर महापालिका तिजोरीत जमा झाला आहे. मात्र, एक हजार कोटींचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विविध प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत. महापालिका मालमत्ता कर वसुलीसाठी नळजोड खंडित करू शकते की नाही? या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायद्याने जे काही नियम आहेत, ते वापरण्यापासून आम्ही प्रतिबंध घालणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून १५ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयाचा निर्णय महापालिकेला मिळाल्याचा दावा सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी केला आहे. या निर्णयाचा आधारे नळजोड खंडित करण्याची भूमिका महापालिकेने घेतली आहे.
हेही वाचा…कात्रजमध्ये क्रिकेट खेळताना झालेल्या वादातून गोळीबार
थकबाकीदार गृहनिर्माण संस्थांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत आणि थकबाकीदारांची यादी संबंधित संस्थेच्या समाजमाध्यमातील ग्रुपवर पाठविली जाईल. तसेच नोटीस बोर्डावर प्रकाशित करण्यासाठी महापालिकेमार्फत सांगण्यात येणार आहे. संस्थेमधील थकबाकीदाराचे अंतर्गत नळजोड खंडित करण्यासाठी तीन दिवसांची लेखी मुदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी थकबाकीदारांच्या ही बाब निदर्शनास आणून द्यावी. त्यानंतरही नळजोड खंडित न केल्यास महापालिकेच्या पथकामार्फत नळजोड खंडित करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे थकित कराचा भरणा करुन गैरसोय टाळावी, असे आवाहन महापालिकेमार्फत करण्यात येत आहे. थकबाकीदार सदनिका धारकांचे नळजोड खंडित करण्याबाबतची प्रक्रिया आजपासून राबविण्यास सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा…पिंपरी : विनापरवाना रस्ते खोदताय; पोलिसांनी दिला ‘हा’ इशारा
गतवर्षी काही संस्थांमधील अंतर्गत नळजोड खंडित केले होते. आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने संबंधित थकबाकीदारांचे अंतर्गत नळजोड खंडित करण्याची कारवाई विधिग्राह्य ठरविली आहे. याची कडक अंमलबजावणी केली जाईल, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाला एक हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. आतापर्यंत ८६० कोटी रुपयांचा कर महापालिका तिजोरीत जमा झाला आहे. मात्र, एक हजार कोटींचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विविध प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत. महापालिका मालमत्ता कर वसुलीसाठी नळजोड खंडित करू शकते की नाही? या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायद्याने जे काही नियम आहेत, ते वापरण्यापासून आम्ही प्रतिबंध घालणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून १५ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयाचा निर्णय महापालिकेला मिळाल्याचा दावा सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी केला आहे. या निर्णयाचा आधारे नळजोड खंडित करण्याची भूमिका महापालिकेने घेतली आहे.
हेही वाचा…कात्रजमध्ये क्रिकेट खेळताना झालेल्या वादातून गोळीबार
थकबाकीदार गृहनिर्माण संस्थांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत आणि थकबाकीदारांची यादी संबंधित संस्थेच्या समाजमाध्यमातील ग्रुपवर पाठविली जाईल. तसेच नोटीस बोर्डावर प्रकाशित करण्यासाठी महापालिकेमार्फत सांगण्यात येणार आहे. संस्थेमधील थकबाकीदाराचे अंतर्गत नळजोड खंडित करण्यासाठी तीन दिवसांची लेखी मुदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी थकबाकीदारांच्या ही बाब निदर्शनास आणून द्यावी. त्यानंतरही नळजोड खंडित न केल्यास महापालिकेच्या पथकामार्फत नळजोड खंडित करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे थकित कराचा भरणा करुन गैरसोय टाळावी, असे आवाहन महापालिकेमार्फत करण्यात येत आहे. थकबाकीदार सदनिका धारकांचे नळजोड खंडित करण्याबाबतची प्रक्रिया आजपासून राबविण्यास सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा…पिंपरी : विनापरवाना रस्ते खोदताय; पोलिसांनी दिला ‘हा’ इशारा
गतवर्षी काही संस्थांमधील अंतर्गत नळजोड खंडित केले होते. आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने संबंधित थकबाकीदारांचे अंतर्गत नळजोड खंडित करण्याची कारवाई विधिग्राह्य ठरविली आहे. याची कडक अंमलबजावणी केली जाईल, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.
