पिंपरी : महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य खरेदी करण्यास थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) पैसे खात्यात पाठविण्यात येत होते. मात्र, आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी प्रशासनाने ‘डीबीटी’ला हरताळ फासला आहे. निविदा प्रक्रिया राबवून पुरवठादारांकडून २० कोटी २८ लाखांचे शालेय साहित्य खरेदी केले जाणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना साहित्य मिळणार नाही. पालकांना निविदेत पात्र ठरलेल्या पुरवठादारांकडून शालेय साहित्य घ्यावे लागणार आहे
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या १०५ प्राथमिक शाळांमध्ये ४२ हजार विद्यार्थी तर १८ माध्यमिक शाळांमध्ये ९ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. महापालिका शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य मोफत दिले जाते. त्यासाठी विद्यार्थी, पालकांच्या खात्यात ‘डीबीटी’द्वारे पैसे देण्याचा निर्णय गतवर्षीपासून घेतला होता. मात्र, पालकांच्या खात्यावर दिलेल्या पैशांतून विद्यार्थ्यांनी गणवेश खरेदी केली नसल्याचा शिक्षण विभागाचा दावा आहे. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्षांपासून पुरवठादारांकडून शालेय साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. यात १५ जणांनी सहभाग घेतला. परंतु, आचारसंहितेमुळे निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास विलंब झाला. जून अखेर प्रक्रिया पूर्ण होईल असे शिक्षण विभागाने सांगितले.
हेही वाचा…शनिवारवाडा परिसरात बेवारस पिशवी; बॉम्बची अफवा, पोलिसांकडून तपास सुरू
या शैक्षणिक साहित्याचा समावेश
बूट, मोजे, शाळेची पिशवी, नवनीत, व्यवसायामाला, सराव बूक, चित्रकला पुस्तक, नकाशा वही, वह्या, पाण्याची बाटली, रेनकोट, कंपास पेटी आदी शालेय साहित्य विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
हेही वाचा…पिंपरी : इमारतींवर अनधिकृत होर्डिंग उभारल्यास आता गृहनिर्माण संस्थांवर गुन्हे
‘डीबीटी’द्वारे गतवर्षी ५० टक्के विद्यार्थी, पालकांनी शालेय साहित्याची खरेदी केली नसल्याच्या तक्रारी शिक्षक, मुख्याध्यापकांकडून आल्या. पालकांच्या खात्यावर पैसे जमा झाल्यावर कुठल्या तरी कर्जाचा हप्ता जायचा. अन्य कारणांसाठी ‘डीबीटी’चे पैसे वापरल्याचे दिसून आले.‘डीबीटी’चे पैसे विद्यार्थी-पालकांच्या खात्यावरच राहतील. परंतु, ‘क्यूआर कोड’द्वारे पुरवठादारांकडून शालेय साहित्य घेता येईल, असे सहायक आयुक्त विजय थोरात यांनी सांगितले.
