पिंपरी : एकेकाळी आशिया खंडातील श्रीमंत महापालिका असा लौकिक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अर्थसंकल्प दर वर्षी ‘फुगत’ असला, तरी उत्पन्नवाढीचा वेग मात्र कमी असल्याचे पाच वर्षांतील आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. २०१९-२० मध्ये महापालिकेला तीन हजार १६० कोटी ४३ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असताना सहा हजार १८३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला. त्यानंतर २०२३-२४ मध्ये महापालिकेला चार हजार ३६६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असताना सात हजार १२७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला. दरम्यान, सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, २० फेब्रुवारीपर्यंत तो आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे.
महापालिका उत्पन्नाचे मालमत्ताकर, बांधकाम परवानगी हे दोन प्रमुख स्रोत आहेत. त्यानंतर अग्निशामक विभागाचा ना हरकत दाखला, आकाशचिन्ह व परवाना विभागासह इतर विभागांतून काही प्रमाणात उत्पन्न मिळते. राज्य सरकारकडून वस्तू व सेवाकर, मुद्रांक शुल्क, महापालिकेच्या विविध ठेवींचे व्याज यातून मोठा महसूल मिळतो. असे असले, तरी चालू आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) मालमत्ताकर, बांधकाम परवानगी या दोन्ही विभागांचे उत्पन्न अपेक्षेप्रमाणे वाढलेले नाही. मालमत्ता करातून जानेवारीअखेर ५११ आणि बांधकाम परवानगी विभागाकडून ४५१ कोटी रुपये तिजोरीत जमा झाले आहेत. उत्पन्नात हे दोन्ही विभाग पिछाडीवर पडले असताना प्रशासन विकासकामांवर भरमसाट खर्च करताना दिसून येत आहे.
महापालिकेने २०१९-२० मध्ये तीन हजार १६० कोटी ४३ लाखांचे उत्पन्न असताना सहा हजार १८३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. २०२०-२१ मध्ये करोना महामारीचा पालिकेच्या उत्पन्नाला फटका बसला. या वर्षी महापालिकेला अत्यंत कमी म्हणजे दोन हजार ९१३ कोटी ८९ लाखांचे उत्पन्न, तर सहा हजार ६२७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. २०२१-२२ मध्ये तीन हजार ८६६ कोटी ९० लाखांचे उत्पन्न मिळाले असताना सात हजार १३९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प होता. २०२२-२३ मध्ये तीन हजार ८९९ काेटी ९९ लाखांचे उत्पन्न तिजाेरीत जमा झाले होते; तर सहा हजार ४९७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. २०२३-२४ मध्ये पालिकेला चार हजार ३६६ कोटी १५ लाखांचे उत्पन्न मिळाले असतानाच सात हजार १२७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. चालू आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) जानेवारीअखेर पालिका तिजोरीत तीन हजार ४०९ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. तर, अर्थसंकल्प आठ हजार ६७६ कोटींचा सादर केला आहे.
नागरिकांच्या सुचविलेल्या कामांसाठी दहा टक्के निधी
शहरातील नागरिकांनी सुचविलेल्या योग्य कामांचा अर्थसंकल्पात समावेश केला जाणार आहे. दोन हजार २८४ नागरिकांनी कामे सुचविली आहेत. त्यातील निवड झालेल्या कामांसाठी अर्थसंकल्पातील दहा टक्के निधी वापरला जाणार आहे. आगामी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये हवामान अर्थसंकल्पाचाही समावेश केला जाणार आहे.
प्रशासकीय राजवटीत उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक
चालू आर्थिक वर्षात जानेवारीअखेर महापालिका तिजाेरीत तीन हजार ४०९ कोटी रुपये उत्पन्न जमा झाले आहे. तर, तीन हजार ४२४ कोटी ५५ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. उत्पन्नापेक्षा १५ काेटींचा खर्च अधिक झाला आहे. अर्थसंकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. २० फेब्रुवारीपर्यंत तो आयुक्तांकडे सादर केला जाईल. सर्व विभागांस आवश्यक कामांचा समावेश अर्थसंकल्पात असणार आहे, असे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी सांगितले.
