पिंपरी : महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्याने धोरणात्मक निर्णय घेण्यास काही प्रमाणात मर्यादा आहेत. असे असतानाही गेल्या अडीच वर्षातील राजवटीमध्ये पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी या तिन्ही विधानसभा मतदारसंघात तीन हजार कोटी रुपयांच्या विकासकामांना प्रशासक म्हणून काम करणाऱ्या आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय राजवट सुसाट सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचनेचा तिढा आणि त्यानंतर राज्यात झालेले सत्तांतर अशा विविध कारणांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सातत्याने लांबणीवर गेल्या आहेत. महापालिकेतील लोकनियुक्त नगरसेवकांचा १२ मार्च २०२२ रोजी पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपला. त्यामुळे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू असून आयुक्त हेच प्रशासक म्हणून कामकाज पाहत आहेत. प्रशासकीय राजवटीच्या सुरुवातीच्या पाच महिन्यात तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी प्रशासक म्हणून काम पाहिले. त्यांनी जुनीच कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला. राज्यात सत्तांतर होताच महायुती सरकारने पाटील यांची बदली केली.
हेही वाचा: पिंपरी : टाटा मोटर्सच्या कामगारांना ४९ हजारांचा बोनस
शेखर सिंह यांची आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. सिंह यांनी गेल्या २५ महिन्यांत मोठमोठ्या विकासकामांना हिरवा कंदील दाखविला आहे. भोसरी मतदारसंघात स्थापत्य विभागामार्फत १२२८ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या ३८७ तर उद्यान व क्रीडा विषयक कामांच्या २८ कोटी ६४ लाख रुपयांच्या ५६ निविदा काढल्या आहेत. चिंचवड मतदारसंघात स्थापत्यच्या ६५४ कोटी ४० लाख रुपयांच्या ४४२ तर उद्यान व क्रीडाविषय कामांच्या ४५ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या ६१ निविदा काढल्या आहेत. पिंपरी मतदारसंघात स्थापत्यची ८९७ कोटी ११ लाख रुपयांच्या ३३१ तर उद्यान व क्रीडाविषय कामांच्या १६ कोटी ८७ लाख रुपयांच्या ३० निविदा काढल्या आहेत. तिन्ही मतदारसंघात स्थापत्य विभागाच्या ४० कोटी ८४ लाख रुपयांच्या १७ तर उद्यान व क्रीडा विभागाच्या २२ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या पाच निविदा काढल्या आहेत. प्रशासकीय राजवटीत १३२९ निविदा प्रसिद्ध करून विकासकामे सुरू आहेत.
कोट्यवधींच्या कामांना मान्यता
नदी सुधार योजनेत मुळा नदीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ३२१ कोटी, चिंचवडमध्ये १८ मजली प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी २८६ कोटी, शहरातील १८ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचे रस्ते यांत्रिक पद्धतीने साफसफाईसाठी ३६२ कोटी, भामा-आसखेड धरणातून पाणी आणण्यासाठी अशुद्ध जलउपसा केंद्र बांधण्यासाठी १५२ कोटी, मोशीत ८५० खाटांचे ३४० कोटींचे रुग्णालय, अर्बन स्ट्रीट अंतर्गत रस्ते सुधार २०० कोटी, राज्यघटना भवन १२० कोटी, अग्निशमन मुख्यालय १२५ कोटी, पिंपरी ते निगडी मेट्रोसाठी ४९ कोटी, महापालिका शाळेतील स्वच्छतागृहांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई ६१ कोटी, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम अंतर्गत धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शहरात विविध ठिकाणी रस्ते बांधण्याकरिता १९ कोटी ५५ लाख अशा विविध तीन हजार कोटी रुपयांच्या विकासकामांना प्रशासकीय राजवटीत मान्यता देण्यात आली आहे.
हेही वाचा: पिंपरीतील ‘त्या’ प्रकरणात प्रेयसीचाही मृत्यू; लॉजमध्ये प्रियकर आणि प्रेयसी…
सात दिवसांत तीनवेळा स्थायी समितीची बैठक
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या शक्यतेने आयुक्त शेखर सिंह यांनी सात दिवसांत तीनवेळा स्थायी समितीची बैठक घेतली. विजयादशमीच्या सुटी दिवशीही आयुक्तांनी स्थायी समितीची बैठक घेतली. सात दिवसांत घेतलेल्या तीन बैठकांमध्ये सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या विविध कामांना मान्यता दिली.
हेही वाचा: जेव्हा रतन टाटा पिंपरीतील कामगारांसोबत जेवण करतात…ताटही स्वतः उचलून ठेवतात…
महापालिकेत ठेकेदार, नागरिकांची गर्दी
आचारसंहिता लागण्यापूर्वी साेमवारी शेवटच्या स्थायी समितीच्या बैठकीचे आयाेजन करण्यात आले हाेते. त्यामुळे या बैठकीत जास्तीत-जास्त विषय मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू हाेते. शेवटच्या बैठकीत आपला विषय मार्गी लागावा, यासाठी ठेकेदारांनी गर्दी केल्याचे दिसून आले. त्याचबराेबर नागरिकांनीही महापालिका भवनात माेठी गर्दी केली हाेती.
