पिंपरी : महापालिकेने २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी शहराचा वातावरणीय कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्याकरिता ‘वातावरणीय कृती कक्ष’ स्थापन करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय निर्धारीत योगदानानुसार देशाने २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याअनुषंगाने शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने राज्यातील सर्व अमृत शहरे, जिल्हे व महसूल विभागाअंतर्गत वातावरणीय कृती कक्ष स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. अमृत अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या महाराष्ट्रातील ४३ प्रमुख शहरांमधील लोकसंख्येचे प्रमाण हे राज्याच्या नागरी लोकसंख्येशी असलेल्या प्रमाणाच्या ७६ टक्के आहे.
हेही वाचा >>> हर्षवर्धन पाटील यांच्यासाठी कन्या अंकिता मैदानात
वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने होत असलेले शहरीकरण, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता तसेच जैवविविधता असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराला सध्या वाढते तापमान, उष्णतेच्या लाटा, अतिवृष्टी, पूर आणि वीज पडणे अशा पर्यावरणीय संकटांचा सामना करावा लागत आहे. वातावरणीय बदलांच्या विविध धोक्यांची वारंवारिता व तीव्रता येत्या वर्षांमध्ये वाढत जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करत आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वातावरणीय कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शहरात वातावरणीय कृती कक्ष उभारण्यात येणार आहे. कार्बन उत्सर्जन करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. वातावरणीय कृती कक्षामध्ये स्वयंसेवी संस्था, संघटनांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात येणार आहे असे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे यांनी सांगितले.
