पिंपरी : संरक्षण, प्राधिकरण हद्दीमधील मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीचे दस्त शासनाकडून नोंद होत नसल्याने मालमत्ता करवसुलीसाठी अडचण येत होती. त्यामुळे या मालमत्तांची नोटरी पद्धतीने मुद्रांकाच्या आधारे नोंदणी व हस्तांतरण करून करआकारणी करण्याचा निर्णय आयुक्त शेखर सिंह यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरालगत देहूरोड संरक्षण क्षेत्र आहे. शहरातील काही भाग रेडझोनमध्ये आहे. महापालिका हद्दीतील संरक्षण आणि प्राधिकरण भागातील मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराचे दस्त शासनाकडून नोंद होत नाहीत. त्या मालमत्तांची नोंद करण्याची मागणी नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींनी केली होती. त्यानुसार आयुक्त सिंह यांनी निर्णय घेत नोंदणी व हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी सवलत दिली. शहरातील संरक्षण विभाग क्षेत्रालगतच्या भागातील, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, राज्य-केंद्र सरकार अशा शासकीय संपादन क्षेत्रांतील अतिक्रमणे आणि महाराष्ट्र तुकडे बंदी कायद्यानुसार खरेदी-विक्रीस प्रतिबंधित अशा २५ हजार मालमत्तांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवड न्यायालयासाठी बांधली जाणार नवीन इमारत
या मालमत्तांचा व्यवहार साध्या नोटरी पद्धतीने मुद्रांकाच्या आधारे झाला असल्यास मूळ मालकाचे नाव नोंदवून खरेदीदाराचे नाव भोगवटादार म्हणून नोंदवून मालमत्तेची नोंद होणार आहे. ही कार्यवाही करत असताना मालकाची लेखी संमती ५०० रुपयांच्या नोटरी पद्धतीच्या मुद्रांकावर असणे आवश्यक आहे. यानुसार मालमत्तेच्या नोंदी व विभाजनाची कारवाई करावी, असे आयुक्त सिंह यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवड पोलीस दलात ‘सिम्बा’, ‘जेम्स’…
मालकीत बदल नाही
रेडझोन, प्राधिकरण मालकीच्या जागेवर राहणाऱ्यांसाठी हा निर्णय आहे. शहरातील इतर भागांसाठी याचा वापर करता येणार नाही. गैरप्रकार झाल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई होईल. मालकीत काहीही बदल होणार नाही. प्राधिकरणाच्या जागेवरील मालमत्तांच्या मालकी जागी प्राधिकरण कायम राहणार आहे. रेड झोनमधील मालमत्तांच्या बाबतीत सात-बारावर नोंद असलेली व्यक्तीच मालक राहील. ही नोंद केवळ मालमत्ता करवसुलीसाठी केली जाईल. त्यामुळे बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही.
