पिंपरी : महापालिकेच्या आकारणी व कर संकलन विभागाने वारंवार आवाहन करूनही कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या २८३ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. यापैकी ९८ निवासी मालमत्तांना अधिपत्र चिकटविले असून मूल्यांकन करण्यात येत आहे. मूल्यांकन पूर्ण झालेल्या २५ मालमत्तांचा जाहीर लिलाव करण्यात येणार आहे. तसेच २८ नळजोड तोडले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहरात सहा लाख १५ हजार मालमत्ता आहेत. त्यापैकी चार लाख २१ हजार मालमत्ता धारकांनी ७१६ कोटी ४० लाख रूपयांचा भरणा केला आहे. जनजागृती, वारंवार आवाहन, जप्ती पूर्व नोटीस, मोबाईलवर संदेश पाठवून थकबाकीदारांना कर भरण्याबाबत सूचित करण्यात आले. मात्र, त्यानंतरही कर न भरणा-या मालमत्ता धारकांबाबत कठोर पाऊले उचलण्यास कर संकलन विभागाने सुरूवात केली आहे. थकबाकीदार मालमत्ता धारकांना पाच वेळा भेटी देऊन कर भरण्याबाबत सूचना केल्या, मालमत्ता जप्त होण्याचा इशारा दिला. त्यानंतरही थकबाकीदार नागरिक कर भरण्यास प्रतिसाद देत नाहीत.
हेही वाचा…पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी आनंदाची बातमी… यंदा करदिलासा
रहिवास करत असलेले थकबाकीदार आर्थिक क्षमता असूनही कुठल्याही पाठपुराव्याला प्रतिसाद देत नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. अशा रहिवाशी मालमत्तांकडे ३०० कोटी थकबाकी आहे. त्यामुळे मालमत्तेवर जप्ती अधिपत्र चिकटविले जात आहे. ५० हजार रुपयांहून अधिक थकबाकी असलेल्या २२ हजार मालमत्तांची जप्ती अधिपत्र काढण्यात आली आहेत. आठ हजार अधिपत्राची अंमलबजावणी केली आहे. उर्वरित अधिपत्रांची ३१ मार्चपर्यंत अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
वाकडमध्ये सर्वाधिक कर भरणा-यांची संख्या
शहरात कर संकलनासाठी महापालिकेचे १७ विभाग आहेत. यामध्ये वाकड विभागातील सर्वाधिक म्हणजे ५६ हजार मालमत्ता धारकांनी ११० कोटी रुपयांचा कर जमा केला आहे. त्याखालोखाल थेरगाव, चिखली, भोसरी, सांगवी चिंचवड, मोशी विभागात कराचा भरणा झाला आहे. तर, सर्वात कमी तळवडे विभागामध्ये केवळ सहा हजार १२ मालमत्ता धारकांनी १५ कोटी ९० लाखांचा कर भरणा केला आहे.
हेही वाचा…पिंपरीत ३ पिस्तुले आणि ४ जिवंत काडतुसे बाळगणारे सराईत गुन्हेगार जेरबंद; दरोडा विरोधी पथकाची कारवाई
सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख म्हणाले की, कर वसुलीची मोहीम हाती घेतली आहे. घरभेटी देऊन कर भरण्याचे आवाहन करूनही कर भरण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे मालमत्ता जप्तीचा निर्णय घ्यावा लागला. थकबाकीदारांनी कराचा भरणा करून जप्तीसारखी कटू कारवाई टाळावी.
