पिंपरी : आशिया खंडातील श्रीमंत महापालिका असा लौकिक कधी काळी मिरवलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला विविध बँकांमध्ये सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची बचत ठेव असताना कर्जाचे डोहाळे लागले आहेत. प्रशासकीय राजवटीत नदीसुधारसाठी दोनशे कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारल्यानंतर आता मोशी रुग्णालय, पुणे-मुंबई महामार्ग, पादचारी मार्गाचे सुशोभीकरण करण्यासाठी ५५० कोटी रुपयांचे कर्ज महापालिका घेणार आहे.
महापालिकेचे अंदाजपत्रक सात हजार कोटी रुपयांचे आहे. शहर चारही बाजूंनी झपाट्याने विस्तारत असून, लोकसंख्या २७ लाखांच्या घरात गेली आहे. शहरात सहा लाख १५ हजार निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिकसह इतर मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांच्या माध्यमातून महापालिकेला सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. तसेच बांधकाम परवानगी, अग्निशामक विभाग ना-हरकत दाखला, आकाशचिन्ह विभागासह विविध माध्यमांतून उत्पन्न मिळते. वस्तू व सेवाकरापोटी (जीएसटी) शासनाकडून अनुदान मिळते. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. विविध बँकांमध्ये दोन हजार कोटी रुपयांच्या बचत ठेवी असताना प्रशासकीय राजवटीत कर्ज घेण्यावर भर दिसून येत आहे.
हेही वाचा…पिंपरी महापालिकेच्या ‘या’ रुग्णालयांच्या परिसरात मिळणार स्वस्त दरामध्ये औषधे
महापालिकेत १३ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. या राजवटीतच पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदीसुधारसाठी दोनशे कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्यात आले. मात्र, त्या कामाला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे महापालिकेला व्याज भरावे लागत असून, आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. आता मोशीत हरित रुग्णालय उभारणे, पुणे-मुंबई महामार्ग, टेल्को रस्त्याचे सुशोभीकरण, पादचारी, सायकल मार्ग उभारण्यात येणार आहे. ही कामे महापालिका कर्ज काढून करणार आहे. त्यासाठी विविध बँकांकडून कमी व्याजदराने मुदत कर्ज घेण्यात येणार आहे. १२ ते १५ वर्षे कालावधीसाठी कमी व्याजदराने कर्ज मिळावे, यासाठी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी निविदा नोटीस प्रसिद्ध केली आहे.
हरित सेतूसाठीही कर्जरोखे
शहरातील नागरिकांना निवासस्थानापासून जवळचे मेट्रो, बसस्थानक, शाळा, महाविद्यालये, बँका आदी ठिकाणी कामानिमित्त पायी जाणे सहजशक्य व्हावे, यासाठी महापालिका हरित सेतू प्रकल्प राबविणार आहे. हरित सेतूची शाश्वत अंमलबजावणी करण्यासाठी कर्जरोखे उभारण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे.
हेही वाचा…अजब कारभार…आरोग्यमंत्री तानाजी सावंतांच्या खासगी कार्यालयात दिमतीला सरकारी कर्मचारी ?
मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी प्रवीण जैन म्हणाले की, महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असून, बचत ठेवी सुरक्षित आहेत. मोठे प्रकल्प महापालिका निधीतून करणे योग्य नाही. छोट्या प्रकल्पांसाठी निधीची आवश्यकता असते. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पासाठी कर्ज काढण्यात येत आहे.
महापालिकेचे अंदाजपत्रक सात हजार कोटी रुपयांचे आहे. शहर चारही बाजूंनी झपाट्याने विस्तारत असून, लोकसंख्या २७ लाखांच्या घरात गेली आहे. शहरात सहा लाख १५ हजार निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिकसह इतर मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांच्या माध्यमातून महापालिकेला सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. तसेच बांधकाम परवानगी, अग्निशामक विभाग ना-हरकत दाखला, आकाशचिन्ह विभागासह विविध माध्यमांतून उत्पन्न मिळते. वस्तू व सेवाकरापोटी (जीएसटी) शासनाकडून अनुदान मिळते. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. विविध बँकांमध्ये दोन हजार कोटी रुपयांच्या बचत ठेवी असताना प्रशासकीय राजवटीत कर्ज घेण्यावर भर दिसून येत आहे.
हेही वाचा…पिंपरी महापालिकेच्या ‘या’ रुग्णालयांच्या परिसरात मिळणार स्वस्त दरामध्ये औषधे
महापालिकेत १३ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. या राजवटीतच पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदीसुधारसाठी दोनशे कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्यात आले. मात्र, त्या कामाला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे महापालिकेला व्याज भरावे लागत असून, आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. आता मोशीत हरित रुग्णालय उभारणे, पुणे-मुंबई महामार्ग, टेल्को रस्त्याचे सुशोभीकरण, पादचारी, सायकल मार्ग उभारण्यात येणार आहे. ही कामे महापालिका कर्ज काढून करणार आहे. त्यासाठी विविध बँकांकडून कमी व्याजदराने मुदत कर्ज घेण्यात येणार आहे. १२ ते १५ वर्षे कालावधीसाठी कमी व्याजदराने कर्ज मिळावे, यासाठी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी निविदा नोटीस प्रसिद्ध केली आहे.
हरित सेतूसाठीही कर्जरोखे
शहरातील नागरिकांना निवासस्थानापासून जवळचे मेट्रो, बसस्थानक, शाळा, महाविद्यालये, बँका आदी ठिकाणी कामानिमित्त पायी जाणे सहजशक्य व्हावे, यासाठी महापालिका हरित सेतू प्रकल्प राबविणार आहे. हरित सेतूची शाश्वत अंमलबजावणी करण्यासाठी कर्जरोखे उभारण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे.
हेही वाचा…अजब कारभार…आरोग्यमंत्री तानाजी सावंतांच्या खासगी कार्यालयात दिमतीला सरकारी कर्मचारी ?
मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी प्रवीण जैन म्हणाले की, महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असून, बचत ठेवी सुरक्षित आहेत. मोठे प्रकल्प महापालिका निधीतून करणे योग्य नाही. छोट्या प्रकल्पांसाठी निधीची आवश्यकता असते. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पासाठी कर्ज काढण्यात येत आहे.
