पिंपरी : महापालिकेने मोठा गाजावाजा करत आणलेले सशुल्क वाहनतळ (पे ॲण्ड पार्क) धोरण अखेर गुंडाळण्यात आले आहे. त्यामुळे शहरात वाहने उभी करण्यासाठी नागरिकांनी पैसे देऊ नये, असे आवाहन महापालिकेचे शहर अभियंता प्रमोद ओंबासे यांनी केले आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराची लाेकसंख्या आणि त्या लाेकसंख्येच्या तुलनेत वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे वाहतूक काेंडीत भर पडत असून, रस्तेही अपुरे पडत आहे. शहरातील ठिकठिकाणी रस्त्यावर अनधिकृतपणे तसेच, वाहतुकीस अडथळा निर्माण होईल अशाप्रकारे वाहने उभी केली जात होती. यामुळे शहरातील नागरिकांना वाहतूक कोंडीच्या समस्येस तोंड द्यावे लागत होते. शहरातील नागरिकांसाठी वाहतूक सुरळीत होणे व वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध होणे या हेतूने वाहतूक पोलीस आणि महापालिकेने सशुल्क वाहनतळ धोरण आणले.

हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवडमध्ये आढळले काॅलराचे दोन रूग्ण

fountain , Chandrapur , mosquitoes,
चंद्रपुरातील कारंजी बनली डास उत्पत्ती केंद्र
economic survey nuances
Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…
GBS , Pune, Pune Municipal Corporation,
पुणे : शहरात ‘जीबीएस’चा प्रादुर्भाव वाढल्याने महापालिकेने घेतले मोठे निर्णय!
property tax defaulters in pune news in marathi
अभय योजनेचा फायदा घेणारेच झाले पुन्हा थकबाकीदार, नक्की प्रकार काय ?
pune municipal corporation winding road from siddhivinayak college to cummins college
कमिन्स महाविद्यालयाजवळील वाहतूक कोंडी सुटणार ? अडथळा ठरणारी भिंत तसेच दुकाने महापालिका प्रशासनाने काढली
pcmc issue notices to 221 major construction companies for violating environmental regulations
पिंपरी : प्रदूषण करणाऱ्या २२१ बांधकाम व्यावसायिकांना दणका; महापालिकेने केली ‘ही’ कारवाई
minister madhuri misal instructed pune municipal corporation
दंडमाफीचा प्रस्ताव द्या, नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी महापालिकेला काय केल्या सूचना ?
What are measures taken by Mumbai Municipal Corporation to prevent pollution Why is pollution not reducing
प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेचे उपाय कोणते? तरीदेखील प्रदूषण कमी का होत नाही?

शहरातील विविध भागांत याची अंमलबजावणी सुरू केली होती. रस्त्यांवर वाहन उभी केलेल्यांकडून शुल्क वसूल करण्यासाठी महापालिकेने ७ एप्रिल २०२१ रोजी निर्मला ऑटोकेअर या संस्थेची नेमणूक केली होती. वाहनचालकांनी तसेच, वाहतूक पोलिसांनी या योजनेला पाहिजे तसा प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे काही महिन्यांतच ही योजना अनेक ठिकाणी बंद करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढावली. रडतखडत काही भागांत ही योजना सुरू होती. अखेर ६ एप्रिल २०२४ला ठेकेदाराची मुदत संपुष्टात आल्याने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वाहने उभी करण्यासाठी पैसे देऊ नयेत, असे आवाहन सहशहर अभियंता ओंबासे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

Story img Loader