पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड पालिकेच्या वतीने मंगळवारपासून (१ नोव्हेंबर) शहरातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत हे सर्वेक्षण विनामूल्य आणि बायोमेट्रिक पद्धतीने होणार आहे. उद्योगनगरीत कामगार, कष्टकरी; तसेच उद्योजकांचा अधिवास मोठ्या प्रमाणात आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये फेरीवाल्यांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे पथारीवाल्यांचे योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी महापालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा >>> पुण्यात पोस्टर वॉर!; उद्धव ठाकरे गटाकडून शिंदे गटाला पोस्टरद्वारे प्रत्युत्तर
शासनाने विकसित केलेल्या ‘हॉकर्स ॲप’च्या माध्यमातून बायोमेट्रिक पद्धतीने हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षण करण्यासाठी पालिकेच्या आठही क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत खाजगी संस्थांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांच्यामार्फत हे सर्वेक्षण होणार आहे. सकाळी ८ ते रात्री १० या वेळेत सर्वेक्षणाचे काम केले जाणार आहे. फेरीवाला सर्वेक्षणासाठी संबधित फेरीवाल्यांकडे आधारकार्डची छायांकित प्रत, रेशन कार्ड अनिवार्य आहे. जात प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत; दिव्यांग, घटस्फोिटिता, परितक्त्या महिलांसाठी अनुषंगिक पुराव्याची प्रत असणे गरजेचे आहे, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा >>> पुणे: सैनिक शाळा प्रवेश परीक्षा ८ जानेवारीला; अर्जांसाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत
फेरीवाल्यांना यापूर्वी पथविक्रेता प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास त्यांनी प्रमाणपत्र सादर करावे. यापूर्वी अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई झाली असेल तर संबधित दंडाची पावती सोबत असावी. करोना संकटकाळात पालिकेच्या वतीने फेरीवाल्यांना देण्यात आलेला पास व इतर कागदपत्रे संबंधित फेरीवाल्यांनी सर्वेक्षणावेळी देणे आवश्यक आहे, अशी माहिती भूमी आणि जिंदगी विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत जोशी यांनी दिली. हे सर्वेक्षण ३० नोव्हेंबरपर्यंत होणार असून, फेरीवाल्यांनी पालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहनही जोशी यांनी केले.
