५०० कोटींच्या ठेवींवर ३५ कोटींचे व्याज
यमुनानगर आणि पूर्णानगर येथील गृहप्रकल्प राबविल्यानंतर भूखंडांच्या विक्रीत मग्न झालेल्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने विकासकामांपासून फारकतच घेतली आहे. पाचशे कोटी रुपयांच्या ठेवी आणि त्यावरील ३५ कोटींचे व्याज मिळविणाऱ्या श्रीमंत प्राधिकरणाला तीन वर्षांपासून अंदाजपत्रकात तरतूद असलेली स्वच्छतागृहेही बांधता आलेली नाहीत.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील कामगारांना शहरातच घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना झाली. शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन प्राधिकरणाने सुरुवातीच्या काळात पूर्णानगर आणि यमुनानगर येथे गृहप्रकल्प राबविले. या गृहप्रकल्पातील बांधकामे निकृष्ट दर्जाची असल्याने कामगारांनी बरेच दिवस पूर्णानगर येथील गृहप्रकल्पाला प्रतिसादच दिला नाही. त्यामुळे १९९८ नंतर प्राधिकरणाने गृहप्रकल्प राबविण्याला बगल देत भूखंड विक्रीस प्राधान्य दिले. भूखंडांच्या विक्रीतून प्राधिकरणाची तिजोरी भरभक्कम झाली; मात्र सामान्य कामगार घरापासून दूरच राहिला. भूखंडाच्या विक्रीतून अधिकाऱ्यांचे बगलबच्चे तसेच धनदांडग्यांनाच लाभ झाला.
प्राधिकरणाच्या तिजोरीतील पसा भूखंड विक्रीतून आणि हस्तांतरण शुल्काच्या माध्यमातून जमा झाला आहे. याशिवाय १ एप्रिल ते ३० जून दरम्यान अतिरिक्तअधिमूल्यातील फरकापोटी दोन कोटी ७० लाख रुपये प्राधिकरणाकडे जमा झाले आहेत. प्राधिकरणाचा महसुली खर्च दोन कोटी ५० लाख, तर भांडवली खर्च चार कोटी ७४ लाख रुपये इतका आहे. हा सर्व खर्च ठेवींच्या व्याजातूनच भागत असला, तरीही प्राधिकरणाकडून विकासकामांवर भर दिला जात नाही. या वर्षी वाल्हेकरवाडीतील गृहप्रकल्पाचे काम वगळता प्राधिकरणाला बहुतांश आरक्षणे विकसित करता आली नाहीत. प्रत्येक वर्षीच्या अंदाजपत्रकात गेल्या वर्षीच्याच बहुतांश योजना पुढे येत असतात.
