पिंपरी-चिंचवडकरांचे श्वास कोंडलेले, घसे तहानलेले

उद्योग, कामगारनगरी असल्याने पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना नागरिक मात्र विविध समस्यांनी त्रस्त आहेत. मागील साडेपाच वर्षांपासून एक दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. दररोज पाणीपुरवठा करण्याबाबत विविध आंदोलने झाली. परंतु, प्रशासनाने माघार घेतली नाही. एक दिवसाआडही नियमित आणि पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा होत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. दुसरीकडे शुद्ध हवा मिळण्यासाठी नागरिकांना रस्त्यावर उतरावे लागले. तर, शहरातून वाहणाऱ्या नद्यांचा काठ वाचविण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींना मानवी साखळी करावी लागली.

वाकड, ताथवडे, पुनावळे हा महापालिकेत उशिराने समाविष्ट झालेला भाग, त्यामुळे या परिसरात गृहनिर्माण संस्था उभारल्या जात आहेत. नव्याने विकसित होत असलेल्या या भागात राहण्यासाठी नागरिक पसंती देत असून, लोकसंख्या झपाट्याने वाढली आहे. शेजारील मारुंजी, हिंजवडी परिसरही विकसित होत आहे. परिसरात गृहनिर्माण संस्थांची बांधकामे सुरू आहेत. आरएमसी प्लॅण्टची संख्याही मोठी आहे. सिमेंट मिक्स धूळ आणि रस्त्यावरील अवजड वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण यामुळे परिसरातील हवेची गुणवत्ता खालावली आहे. या हवा प्रदूषणाकडे पिंपरी-चिंचवड महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पीएमआरडीए प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करीत शुद्ध हवेसाठी नागरिक रस्त्यावर उतरले. मूक मोर्चा काढला.

समन्यायी पाणीवाटपाचे कारण देत महापालिकेने २५ नोव्हेंबर २०१९ पासून एकदिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केला. काही दिवसांसाठीची पाणीकपात प्रशासनाने अनिश्चित काळासाठी कायम ठेवली. मागील साडेपाच वर्षांपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. त्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. दिवसातून केवळ एकाच वेळेस पाणी मिळते. अनियमित, अपुरे आणि कमी दाबाने पाणी येत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. आता उन्हाळा सुरू झाला आहे. कूपनलिका कोरड्या पडल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांना खासगी टँकरद्वारे तहान भागवावी लागत आहे. सोसायट्यांना टँकरचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. नागरिकांना पुरेसे पाणी देण्यात अपयश येत असलेले महापालिका प्रशासन नवीन गृहप्रकल्पांना मान्यता देत आहे. अतिरिक्त पाणी उपलब्ध झाल्याशिवाय दररोज पाणीपुरवठा केला जाणार नसल्यावर प्रशासन ठाम आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातून पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या तीन नद्या वाहतात. मुळा नदीसुधारचे काम हाती घेतले असून, पवना, इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. परंतु, नद्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहात हस्तक्षेप करून काँक्रिटीकरणावर भर दिला जात असल्याचा दावा करीत पर्यावरणप्रेमींनी मानवी साखळी करून निषेध नोंदवला. सांडपाणी शुद्धीकरणाऐवजी अनावश्यक सुशोभीकरणाला प्राधान्य दिले जात आहे. नदीकाठ वाचवावा, पर्यावरणपूरक उपाययोजना करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.

नागरिकांचे म्हणणे काय?

शहरातून वाहणारे ओढे, नाले आणि नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी, मैलापाणी सोडले जाते. राडारोडा सर्रास टाकला जातो. अतिक्रमणे होतात. त्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहाचा मार्ग बदलल्याने पुराचा धोका निर्माण होतो. नदीकाठावरच्या परिसरात दुर्गंधी पसरत असून, डासांंचा त्रास वाढत आहे. परिणामी वेगवेगळ्या आजारांचाही सामना करावा लागतो. त्यासाठी ‘नदी व्यवस्थापन कार्यालय’ स्थापन करावे, अशी मागणी मनीष पुराणिक यांनी केली.

नदीत सांडपाणी, रसायनमिश्रित पाणी सोडले जात आहे. त्यामुळे पाण्यावर तवंग येतो. नदीस्वच्छतेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. झाडे तोडली जात आहेत. मुळा नदीकाठी सुरू असलेली वृक्षतोड थांबवावी, अशी मागणी प्राजक्ता महाजन यांनी केली.

वाकड परिसरातील हवा प्रदूषित आहे. या भागात सर्वाधिक गृहप्रकल्पांचे काम सुरू आहे. आरएमसी प्लॅण्ट बंद करावेत. हवा प्रदूषणामुळे फुफ्फुसाचे आजार वाढले आहेत. उपाययोजना कोणी करायची यावरून महापालिका आणि पीएमआरडीए प्रशासनात वाद आहेत. यांच्या वादात जनता भरडली जात आहे. महापालिका दिवसाआडही पुरेसा पाणीपुरवठा करीत नाही. सोसायटीधारकांना पाणी विकत घ्यावे लागत असल्याचे पिंपरी-चिंचवड हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष दत्तात्रय देशमुख यांनी सांगितले.

प्रशासनाचे म्हणणे काय?

वाकड परिसरात गृहप्रकल्प, विविध प्रकल्प सुरू असल्याने आणि बंगळुरू महामार्ग या परिसरातून जात असल्याने प्रदूषण जास्त आहे. चार आरएमसी प्लॅण्ट बंद केले आहेत. काही उणिवा असून दूर केल्या जातील. हद्दीबाहेरील प्लॅण्टवर कारवाईसाठी पीएमआरडीएशी पत्रव्यवहार केला आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळासोबत चर्चा सुरू आहे. या भागात वीटभट्ट्यांना परवानगी देऊ नये यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. मुळा नदीसुधार प्रकल्प राबविताना वृक्षतोड झालेली नाही. वृक्ष प्राधिकरण समितीची परवानगी घेऊन वृक्ष तोडले जातील. नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींची चौकशी केली जाईल. वाढीव पाणी आल्यानंतरच दररोज पाणीपुरवठा केला जाईल, असे महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.

समन्वय
गणेश यादव