पिंपरी-चिंचवडमधील रिंगरोडच्या विराधात हजारो नागरिकांतर्फे गुरुवारी महापालिकेवर मोर्चा काढण्यात आला. रिंगरोडमध्ये असंख्य घर जाणार असून ही कारवाई होऊ नये, त्याच बरोबर पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विभाग महापालिकेत विलीन करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. भाजपच्या नेत्यांच्या भाषणांमुळे रिंगरोड प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न अजून चिघळला आहे. रविवारी झालेल्या भाषणात भाजप नेत्यांनी पुनर्वसन करू, असे म्हणताच नागरिकांनी भाजप नेत्यांचा निषेध करत सभा उधळून लावली होती. तसेच आज महापालिकेवर मोठ्या संख्येने मोर्चा काढण्यात आला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यामध्ये पिंपळेगुरव, थेरगाव, कासारवाडी, बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडी, रावेत गुरुद्वारा या परिसरातील हजारो नागरिक या मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते. यावेळी नागरिकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. या मोर्चात महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. गेल्या ३५ वर्षांपासून राहत असलेल्या नागरिकांच्या घरावर या प्रकल्पामुळे हातोडा पडणार आहे. मोर्चामध्ये, शास्ती कर रद्द करा, रिंगरोड रद्द करा आणि प्राधिकरण विभाग महापालिकेत विलीन करा, त्याचबरोबर शासनाने काढलेला विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.

आणखी वाचा

मागील विकास आराखड्यात या रिंगरोडची नोंद आहे. परंतु शासनाने जागा ताब्यात घेतली नाही. त्या जागेवर लोकवस्ती वाढत गेली. आज त्या भागात जवळपास दीड ते दोन लाख लोकांची वस्ती आहे. रिंगरोडमुळे हजारो कुटुंबे रस्त्यावर येणार आहेत. त्यामुळे शासनाने रिंगरोडचे काम तात्काळ स्थगित करावे, अशी मागणी करण्यात आली. नागरिकांच्या घरांवर हतोडा चालवून रिंगरोड करू नये अशी मागणी दिवसेंदिवस जोर धरू लागली आहे. यावेळी घर बचाव समितीतर्फे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले. यावर महापालिका आणि प्राधिकरण प्रशासन काय तोडगा काढणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

यामध्ये पिंपळेगुरव, थेरगाव, कासारवाडी, बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडी, रावेत गुरुद्वारा या परिसरातील हजारो नागरिक या मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते. यावेळी नागरिकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. या मोर्चात महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. गेल्या ३५ वर्षांपासून राहत असलेल्या नागरिकांच्या घरावर या प्रकल्पामुळे हातोडा पडणार आहे. मोर्चामध्ये, शास्ती कर रद्द करा, रिंगरोड रद्द करा आणि प्राधिकरण विभाग महापालिकेत विलीन करा, त्याचबरोबर शासनाने काढलेला विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.

आणखी वाचा

मागील विकास आराखड्यात या रिंगरोडची नोंद आहे. परंतु शासनाने जागा ताब्यात घेतली नाही. त्या जागेवर लोकवस्ती वाढत गेली. आज त्या भागात जवळपास दीड ते दोन लाख लोकांची वस्ती आहे. रिंगरोडमुळे हजारो कुटुंबे रस्त्यावर येणार आहेत. त्यामुळे शासनाने रिंगरोडचे काम तात्काळ स्थगित करावे, अशी मागणी करण्यात आली. नागरिकांच्या घरांवर हतोडा चालवून रिंगरोड करू नये अशी मागणी दिवसेंदिवस जोर धरू लागली आहे. यावेळी घर बचाव समितीतर्फे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले. यावर महापालिका आणि प्राधिकरण प्रशासन काय तोडगा काढणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.