‘स्वच्छ भारत अभियानां’तर्गत पिंपरी महापालिकेने स्वच्छतेची मोहीम हाती घेतली, त्याला तीन वर्षे पूर्ण झाली. ‘पाणंदमुक्त शहर’ वगळता स्वच्छताविषयक अन्य कामात ठोस अशी कामगिरी पालिकेला बजावता आलेली नाही. ‘स्वच्छ व सुंदर शहर’ हे केवळ सांगण्यापुरते असून प्रत्यक्षात परिस्थिती विपरीत आहे. जागोजागी अस्वच्छता असून नद्यांची गटारे झाली आहेत. सांडपाण्याचा निचरा होत नाही. कचऱ्याचे ढीग नाहीत, असा एकही भाग नाही. प्लास्टिकमुक्ती कागदावरच आहे. पिण्याचे पाणी गढूळ असल्याच्या वाढत्या तक्रारी आहेत. महात्मा गांधी जयंतीचे औचित्य साधून एकदिवसीय स्वच्छता महोत्सव साजरा झाला खरा, मात्र प्रत्यक्षात हा स्वच्छतेचा देखावा असून दिव्याखाली अंधारच आहे.
देशभरातील ६५ शहरांतून ‘बेस्ट सिटी’ म्हणून आणि राज्यातील ‘क्लीन सिटी’ म्हणून गौरवलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून स्वच्छताविषयक विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. अनेक संस्था, संघटना हिरिरीने सहभागी झाल्या. महापालिकेची यंत्रणा तर कित्येक दिवसांपासून याच कामात आहे. महापौर नितीन काळजे, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासह पदाधिकारी, नगरसेवक, राजकीय पक्षही या मोहिमेत उतरले. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने शहरात ‘स्वच्छतेचा महाउत्सव’ पार पडल्याचे चित्र किमान या दिवशी तरी दिसून आले. तीन वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाने ‘स्वच्छ भारत अभियान’ घोषित केले, त्याच धर्तीवर राज्यातही ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ सुरू झाले. त्याचाच कित्ता गिरवत पिंपरी पालिकेने ‘स्वच्छ व सुंदर’ शहराची मोहीम सुरू केली. गेल्या तीन वर्षांत स्वच्छतेचा मुद्दा डोळय़ांसमोर ठेवून महापालिकेने अनेक उपक्रम राबवले. त्याचा कितपत उपयोग झाला, याविषयी खात्रीने सांगता येणार नाही. कारण, आजही स्वच्छतेच्या नावाने शहरभर ओरड कायम आहे. स्वच्छतेच्या विषयावरून नागरिक समाधानी नाहीत. नगरसेवकच सातत्याने तक्रारी करत आहेत. आमदार अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत आहेत. कचऱ्याचे ढीग साचलेले नाहीत की कचराकुंडय़ा ओसंडून वाहत नाहीत असा शहरातील एकही भाग नाही. यावरून अनेकदा टीकाटिप्पणी होते. मात्र, महापालिकेचे वर्तन काही घेणं-देणं नसल्यासारखे दिसून येते. आरोग्य व स्वच्छतेच्या कामावर नियुक्त करण्यात आलेले बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी निर्ढावलेले आहेत. स्वच्छतेच्या मुद्दय़ावरून होणाऱ्या वाढत्या तक्रारी आणि बराच गदारोळ झाल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे या दोन्ही कारभाऱ्यांनी महापालिका मुख्यालयात बैठक घेतली. अधिकाऱ्यांची झाडाझडती झाली. ‘हे करू, ते करू’, अशी ग्वाही बैठकीत देण्यात आली. मात्र, पुढे ‘जैसे थे’ परिस्थिती राहिली. स्वच्छ नद्यांची घोषणा कित्येकदा झाली, मात्र आजही शहरातून जाणाऱ्या नद्यांची अवस्था गटारांसारखी आहे. सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जाते. महापालिकाही त्याला अपवाद नाही. नदी स्वच्छतेच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात असले प्रत्यक्षात त्याचा काही उपयोग होत नाही. टक्केवारीच्या राजकारणात हे पैसे अनेकांच्या घशात जातात. शेजारीच असलेल्या देवाच्या आळंदीत इंद्रायणी नदी प्रचंड प्रदूषित झाली म्हणून बाराही महिने ओरड आहे. पिंपरी पालिकेच्या सांडपाण्यामुळेच इंद्रायणीची ही अवस्था झाल्याची आळंदीकरांची भावना आहे. तशा तक्रारी त्यांनी वपर्यंत केल्या आहेत. मध्यंतरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एका कार्यक्रमासाठी आळंदीत आले, तेव्हा त्यांनी इंद्रायणीच्या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेतली. ‘इंद्रायणी प्रदूषित होणे, हे पिंपरी पालिकेचे पाप आहे’, अशा शब्दांत त्यांनी पालिका पदाधिकाऱ्यांचे कान टोचले होते. त्यानंतर महापालिकेनेही काहीतरी केल्यासारखे दाखवण्यासाठी बैठका, पाहणी असा देखावा केला. मात्र, इंद्रायणीचे प्रदूषण कमी होण्याची काही चिन्हे नाहीत. केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचे काम झाले आणि आताही तोच कित्ता कायम आहे. स्वच्छतेबाबत अधिकाऱ्यांचे पाटय़ा टाकण्याचे धोरण दिसून येते. बेस्ट सिटी आणि क्लीन सिटी म्हणून पिंपरी-चिंचवडचा कितीही गौरव होत असला तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती तशी नाही. स्वच्छतेचा, आरोग्याचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे पालिका रुग्णालये, खासगी रुग्णालये ओसंडून वाहताना दिसत आहेत. स्वाइन फ्लूने आठ महिन्यांत ५०हून अधिक बळी घेतले आहे. डेंग्यूचा कहर आहे, मात्र वैद्यकीय अधिकारी ‘कट प्रॅक्टिस’मध्ये गुंतले आहेत आणि आरोग्य विभागाचे अधिकारी टक्केवारी गोळा करण्यात दंग आहेत. शहराचे आणि नागरिकांचे कोणालाही सोयरसुतक नाही. महात्मा गांधी जयंतीला स्वच्छतेसाठी सगळे हौशे, नवशे, गवशे कामाला लागले. पदाधिकारी आले, नगरसेवक आले, सर्वाचे वेगवेगळय़ा प्रकारे कचरा उचलतानाचे ‘फोटोसेशन’ झाले. वरून दट्टय़ा आला म्हणून महापालिकेने युद्धपातळीवर प्रयत्न केले. वास्तविक स्वच्छतेचा देखावा करण्यापेक्षा बारा महिने कामात सातत्य असले पाहिजे.
उघडय़ावर शौचास बसण्याचे प्रमाण घटले
स्वच्छ व सुंदर शहराबरोबरच ‘पाणंदमुक्त’ शहरासाठी पिंपरी महापालिकेच्या वतीने सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण उपक्रमाची नोंद घेतली पाहिजे. विविध व्यक्ती, संस्था, एजन्सीमार्फत शहरात आतापर्यंत ३ हजार ३४८ वैयक्तिक शौचालयांची बांधकामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. केंद्र, राज्य व महापालिका यांच्यातर्फे संयुक्तरीत्या देण्यात येणाऱ्या १६ हजार रुपयांच्या अनुदान योजनेचा लाभ घेत सुमारे ७ हजार ४८८ शौचालये बांधण्यात आली आहेत. पाणंदमुक्त शहराचा संकल्प केल्यानंतर पालिकेने वेगवेगळी पथके स्थापन केली. उघडय़ावर शौचास बसणारी ५२ ठिकाणे शोधून त्यावर लक्ष केंद्रित केले. जे नागरिक उघडय़ावर शौचास बसत होते, त्यांना वैयक्तिक शौचालये उपलब्ध करून देण्यात आली. उघडय़ावर शौचास बसणाऱ्या नागरिकांकडून दंड वसूल करण्यात येऊ लागला. सार्वजनिक तसेच सामुदायिक शौचालयांची देखभाल व दुरुस्ती तातडीने करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांचा सार्वजनिक शौचालयांचा वापर कमी झाला असून, वैयक्तिक शौचालये स्वच्छ ठेवण्याकडे कल वाढू लागला. उघडय़ावर शौचास जाण्याचे प्रमाण कमी झाले असले तरीही हागणदारीचा प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही. त्यादृष्टीने आयुक्त श्रावण हर्डीकर तसेच सहआयुक्त दिलीप गावडे यांच्या नेतृत्वावाखाली विविध उपाययोजना सुरू आहेत.
देशभरातील ६५ शहरांतून ‘बेस्ट सिटी’ म्हणून आणि राज्यातील ‘क्लीन सिटी’ म्हणून गौरवलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून स्वच्छताविषयक विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. अनेक संस्था, संघटना हिरिरीने सहभागी झाल्या. महापालिकेची यंत्रणा तर कित्येक दिवसांपासून याच कामात आहे. महापौर नितीन काळजे, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासह पदाधिकारी, नगरसेवक, राजकीय पक्षही या मोहिमेत उतरले. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने शहरात ‘स्वच्छतेचा महाउत्सव’ पार पडल्याचे चित्र किमान या दिवशी तरी दिसून आले. तीन वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाने ‘स्वच्छ भारत अभियान’ घोषित केले, त्याच धर्तीवर राज्यातही ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ सुरू झाले. त्याचाच कित्ता गिरवत पिंपरी पालिकेने ‘स्वच्छ व सुंदर’ शहराची मोहीम सुरू केली. गेल्या तीन वर्षांत स्वच्छतेचा मुद्दा डोळय़ांसमोर ठेवून महापालिकेने अनेक उपक्रम राबवले. त्याचा कितपत उपयोग झाला, याविषयी खात्रीने सांगता येणार नाही. कारण, आजही स्वच्छतेच्या नावाने शहरभर ओरड कायम आहे. स्वच्छतेच्या विषयावरून नागरिक समाधानी नाहीत. नगरसेवकच सातत्याने तक्रारी करत आहेत. आमदार अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत आहेत. कचऱ्याचे ढीग साचलेले नाहीत की कचराकुंडय़ा ओसंडून वाहत नाहीत असा शहरातील एकही भाग नाही. यावरून अनेकदा टीकाटिप्पणी होते. मात्र, महापालिकेचे वर्तन काही घेणं-देणं नसल्यासारखे दिसून येते. आरोग्य व स्वच्छतेच्या कामावर नियुक्त करण्यात आलेले बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी निर्ढावलेले आहेत. स्वच्छतेच्या मुद्दय़ावरून होणाऱ्या वाढत्या तक्रारी आणि बराच गदारोळ झाल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे या दोन्ही कारभाऱ्यांनी महापालिका मुख्यालयात बैठक घेतली. अधिकाऱ्यांची झाडाझडती झाली. ‘हे करू, ते करू’, अशी ग्वाही बैठकीत देण्यात आली. मात्र, पुढे ‘जैसे थे’ परिस्थिती राहिली. स्वच्छ नद्यांची घोषणा कित्येकदा झाली, मात्र आजही शहरातून जाणाऱ्या नद्यांची अवस्था गटारांसारखी आहे. सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जाते. महापालिकाही त्याला अपवाद नाही. नदी स्वच्छतेच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात असले प्रत्यक्षात त्याचा काही उपयोग होत नाही. टक्केवारीच्या राजकारणात हे पैसे अनेकांच्या घशात जातात. शेजारीच असलेल्या देवाच्या आळंदीत इंद्रायणी नदी प्रचंड प्रदूषित झाली म्हणून बाराही महिने ओरड आहे. पिंपरी पालिकेच्या सांडपाण्यामुळेच इंद्रायणीची ही अवस्था झाल्याची आळंदीकरांची भावना आहे. तशा तक्रारी त्यांनी वपर्यंत केल्या आहेत. मध्यंतरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एका कार्यक्रमासाठी आळंदीत आले, तेव्हा त्यांनी इंद्रायणीच्या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेतली. ‘इंद्रायणी प्रदूषित होणे, हे पिंपरी पालिकेचे पाप आहे’, अशा शब्दांत त्यांनी पालिका पदाधिकाऱ्यांचे कान टोचले होते. त्यानंतर महापालिकेनेही काहीतरी केल्यासारखे दाखवण्यासाठी बैठका, पाहणी असा देखावा केला. मात्र, इंद्रायणीचे प्रदूषण कमी होण्याची काही चिन्हे नाहीत. केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचे काम झाले आणि आताही तोच कित्ता कायम आहे. स्वच्छतेबाबत अधिकाऱ्यांचे पाटय़ा टाकण्याचे धोरण दिसून येते. बेस्ट सिटी आणि क्लीन सिटी म्हणून पिंपरी-चिंचवडचा कितीही गौरव होत असला तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती तशी नाही. स्वच्छतेचा, आरोग्याचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे पालिका रुग्णालये, खासगी रुग्णालये ओसंडून वाहताना दिसत आहेत. स्वाइन फ्लूने आठ महिन्यांत ५०हून अधिक बळी घेतले आहे. डेंग्यूचा कहर आहे, मात्र वैद्यकीय अधिकारी ‘कट प्रॅक्टिस’मध्ये गुंतले आहेत आणि आरोग्य विभागाचे अधिकारी टक्केवारी गोळा करण्यात दंग आहेत. शहराचे आणि नागरिकांचे कोणालाही सोयरसुतक नाही. महात्मा गांधी जयंतीला स्वच्छतेसाठी सगळे हौशे, नवशे, गवशे कामाला लागले. पदाधिकारी आले, नगरसेवक आले, सर्वाचे वेगवेगळय़ा प्रकारे कचरा उचलतानाचे ‘फोटोसेशन’ झाले. वरून दट्टय़ा आला म्हणून महापालिकेने युद्धपातळीवर प्रयत्न केले. वास्तविक स्वच्छतेचा देखावा करण्यापेक्षा बारा महिने कामात सातत्य असले पाहिजे.
उघडय़ावर शौचास बसण्याचे प्रमाण घटले
स्वच्छ व सुंदर शहराबरोबरच ‘पाणंदमुक्त’ शहरासाठी पिंपरी महापालिकेच्या वतीने सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण उपक्रमाची नोंद घेतली पाहिजे. विविध व्यक्ती, संस्था, एजन्सीमार्फत शहरात आतापर्यंत ३ हजार ३४८ वैयक्तिक शौचालयांची बांधकामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. केंद्र, राज्य व महापालिका यांच्यातर्फे संयुक्तरीत्या देण्यात येणाऱ्या १६ हजार रुपयांच्या अनुदान योजनेचा लाभ घेत सुमारे ७ हजार ४८८ शौचालये बांधण्यात आली आहेत. पाणंदमुक्त शहराचा संकल्प केल्यानंतर पालिकेने वेगवेगळी पथके स्थापन केली. उघडय़ावर शौचास बसणारी ५२ ठिकाणे शोधून त्यावर लक्ष केंद्रित केले. जे नागरिक उघडय़ावर शौचास बसत होते, त्यांना वैयक्तिक शौचालये उपलब्ध करून देण्यात आली. उघडय़ावर शौचास बसणाऱ्या नागरिकांकडून दंड वसूल करण्यात येऊ लागला. सार्वजनिक तसेच सामुदायिक शौचालयांची देखभाल व दुरुस्ती तातडीने करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांचा सार्वजनिक शौचालयांचा वापर कमी झाला असून, वैयक्तिक शौचालये स्वच्छ ठेवण्याकडे कल वाढू लागला. उघडय़ावर शौचास जाण्याचे प्रमाण कमी झाले असले तरीही हागणदारीचा प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही. त्यादृष्टीने आयुक्त श्रावण हर्डीकर तसेच सहआयुक्त दिलीप गावडे यांच्या नेतृत्वावाखाली विविध उपाययोजना सुरू आहेत.
