अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाईवर पिंपरीचे पालिका आयुक्त ठाम

पिंपरीतील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईवरून चौफेर टीका होऊनही यापुढे अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई सुरूच ठेवणार असल्याचे आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी गुरुवारी पालिका सभेत बोलताना स्पष्ट केले. मुंब्रा येथील दुर्घटनेनंतर कठोर निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे सांगताना ‘आतापर्यंतच्या बांधकामांना सभागृह देखील जबाबदार आहे’ या आयुक्तांच्या विधानावर राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी प्रचंड थयथयाट केला.
महापौर मोहिनी लांडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेत अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे व नवीन पदे मंजूर करण्याचा प्रस्ताव होता, त्यावर बोलताना आयुक्तांची कारवाई व कार्यपद्धतीवर सदस्यांनी प्रचंड आगपाखड केली. योगेश बहल, मंगला कदम, आर. एस. कुमार, श्रीरंग बारणे, भाऊसाहेब भोईर, विलास नांदगुडे, सुलभा उबाळे, झामाबाई बारणे, महेश लांडगे, दत्ता साने, अजित गव्हाणे, शमीम पठाण, शांताराम भालेकर, तानाजी खाडे, गोरक्ष लोखंडे, सुरेश म्हेत्रे, जावेद शेख आदींनी या चर्चेत सहभाग घेतला. बहुतांश सदस्यांनी नागरिकांवर गुन्हे दाखल करू नका, सुविधा बंद करू नका, अशी आग्रही मागणी केली. पुढाऱ्यांप्रमाणे राजकारण करू नका, हेकेखोरपणा सोडा, टोकाची भूमिका घेऊ नका, असे ‘उपदेश’ही केले.
यावर आयुक्त म्हणाले, मुंब्रा येथे कोसळलेल्या इमारतीत वापरलेले साहित्य निकृष्ट होते. अनधिकृत बांधकामांचा दर्जा व सुरक्षितता तपासली जात नसल्याने अशा दुर्घटना होतात. शहरात तीन लाख ५६ हजार मिळकतींची नोंद असून त्यातील एक लाख २० हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. ३१ मार्च २०१२ नंतरची २६९५ अनधिकृत बांधकामे आहेत. आतापर्यंत २४४ इमारती पाडल्या, तरी एकूण प्रमाणात ही संख्या अत्यल्प आहे. शहर वेगाने वाढते आहे. रस्त्यांवर, खुल्या जागांवर अतिक्रमणे होत आहेत. वाहनांच्या पार्किंगसाठी जागा नाही. हे थांबवण्यासाठी कारवाई करावीच लागणार. पाडापाडीसाठी सातत्याने पोलीस बंदोबस्त मागावा लागतो, त्यासाठी खर्च द्यावा लागतो. त्यापेक्षा स्वत:ची यंत्रणा असावी म्हणून नवीन पदे व पोलीस ठाण्यांचा प्रस्ताव आहे. अनधिकृत बांधकामांना प्रशासन जबाबदार असल्याचा सदस्यांचा आरोप फेटाळत सभागृहही तितकेच जबाबदार असल्याचे विधान आयुक्तांनी केले, त्यास बहल यांनी तीव्र आक्षेप घेतला.
अनधिकृत बांधकामांना प्रशासन पर्यायाने आयुक्तच जबाबदार आहेत. िपपरीत मठ्ठ अधिकारी बसलेत, नगरविकास खात्यात पैसे खाऊनच अधिकारी काम करतात. पुणे व लोणावळ्यात नसलेली निळी व लाल रेषा पिंपरीला शाप ठरली आहे, असे बहल म्हणाले. अखेर, आयुक्तांचा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्यात आला व नागरी सुविधा नाकारण्याचा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला.