मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून एलबीटीमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्याचे सांगत शहरातील व्यापाऱ्यांनी येत्या ३० एप्रिलपर्यंत नोंदणी करावी, अन्यथा संबंधित व्यापाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करू, असा इशारा आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी दिला आहे. सुट्टीच्या दिवशीही एलबीटी नोंदणीचे काम सुरू राहणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
एक एप्रिलपासून राज्यात लागू करण्यात आलेल्या एलबीटीला व्यापाऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. याबाबत राज्य शासनाचे धोरण स्पष्ट करणारे निवेदन मुख्यमंत्र्यांनी विधी मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केले व नियमात सुधारणा करण्याची घोषणा केली. त्या सुधारणांविषयीची अधिसूचना २५ एप्रिलला प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्याविषयी आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. यावेळी एलबीटी विभागाचे प्रमुख अशोक मुंढे उपस्थित होते.
आयुक्त म्हणाले, स्थानिक संस्था कर नव्याने आकारण्यात येणारा कर नसून जकातीऐवजी विक्री, उपयोग व उपभोगासाठी प्रत्यक्ष आयात केलेल्या मालावर लागू होणारा कर आहे. तो उपभोक्तयांकडूनच वसूल करण्यात येतो. कर चुकवेगिरीला आळा घालणे हाच त्यामागे उद्देश आहे. कर नियमावलीतील दंड, व्याज, शास्ती तसेच परतावा रोखून ठेवण्याचे आयुक्तांचे अधिकार व्हॅटशी सुसंगत करण्यात आले आहेत. संगणकीकृत नोंदवही ठेवण्याची मुभा व्यापाऱ्यांना देण्यात आली आहे. आयात व निर्यातीबाबत आयुक्तांची खात्री पटेल त्यांना १० टक्के कर भरण्याची परवानगी आयुक्त देऊ शकतात, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. दहा ऐवजी २० तारखेला एलबीटी भरण्यास मान्यता देण्यात आली असून रेकॉर्ड दहा वर्षांचे नव्हे तर पाचच वर्षांचे ठेवावे लागणार आहे. दंडाच्या तरतुदी ५० टक्क्य़ांनी कमी करण्यात आल्या आहेत, याकडे आयुक्तांनी लक्ष वेधले आहे.
मुंढे म्हणाले, आतापर्यंत ८ हजाराहून अधिक नोंदणी झाली आहे. व्हॅटधारकांनी नोंदणी क्रमांक घेणे आवश्यक आहे. पालिकेने व्यापाऱ्यांना एसएमएस व ई मेल पाठवले, ज्यांनी प्रतिसाद दिला, त्यांना एलबीटी नोंदणी क्रमांक देण्यात आला आहे. उर्वरित व्यापाऱ्यांनी पालिकेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
