पिंपरी पालिकेची दुष्काळग्रस्तांना २५ कोटी मदतनिधी देण्यास नकारघंटा?

राज्यात १९७२ नंतर पडलेल्या भीषण दुष्काळात होरपळत असलेल्या जनतेला मदतीचा हातभार म्हणून महापालिकेने ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’ साठी २५ कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी काँग्रेस नगरसेवकाने सभेत केली. मात्र, त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही की ठोस निर्णयही नाही. तीन आठवडय़ांनंतरही श्रीमंत पालिकेत या विषयावर काहीच हालचाल होत नसल्याचे दिसते. केवळ काँग्रेस नगरसेवकाने मागणी केली म्हणून निधी देण्यास सत्ताधाऱ्यांची नकारघंटा असल्याचे काँग्रेस वर्तुळात मानले जात आहे.
महापौर मोहिनी लांडे यांच्या अध्यक्षतेखालील मार्च महिन्यातील सर्वसाधारण सभेत काँग्रेसचे गौतम चाबुकस्वार यांनी ही सूचना मांडली होती, त्यास शिवसेनेचे गटनेते श्रीरंग बारणे यांनी अनुमोदन दिले होते. त्यावर पीठासीन अधिकारी असलेल्या महापौरांनी कोणतेही भाष्य केले नव्हते. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर झाला की फेटाळला गेला, याविषयी कोणाला काहीही लक्षात आले नव्हते. सभेनंतर बरेच दिवस काहीही हालचाल न झाल्याने चाबुकस्वार यांनी आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्याशी संपर्क साधला व याविषयी विचारणा केली. तेव्हा आयुक्तांना काहीही माहित नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. सभावृत्तान्तामध्ये हा मुद्दा आला असेल व त्यावर महापौरांची सही झाली असल्यास काहीतरी करता येईल. मात्र, तसे नसल्यास काही शक्य नाही, असे आयुक्तांनी आपल्याकडे स्पष्ट केल्याचे चाबुकस्वार यांनी सांगितले. या संदर्भात, नगरसचिव कार्यालयात चौकशी केली असता, दुष्काळग्रस्तांना २५ कोटींची मदत मिळावी, ही सभेतील केवळ चर्चा होती, कोणताही ठोस प्रस्ताव नव्हता. सभावृत्तान्त कायम करताना नक्की चित्र स्पष्ट होईल, असे सांगण्यात आले.
या पाश्र्वभूमीवर, दुष्काळग्रस्तांना २५ कोटींच्या मदतीचा विषय हवेतच विरल्याचे दिसते. चाबुकस्वार हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक आहेत. पिंपरी विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे संभाव्य दावेदार म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिले जाते. त्यामुळे चाबुकस्वार यांनी एखादा प्रस्ताव मांडला असेल तर त्यास मंजुरी देऊन त्यांचे महत्त्व का वाढवायचे, असा विचार सत्ताधारी नेत्यांनी केला की काय, अशी चर्चा आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून याविषयी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली नाही. तर, प्रशासनाने मात्र आगामी सभेतच चित्र स्पष्ट होईल, असे स्पष्ट केले.