पिंपरी : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू असताना नोंदणीकृत व्यापारी, उद्योजक यांनी एलबीटी योग्य प्रकारे भरला आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी महापालिकेने गेल्या चार वर्षांत ७२ हजार उद्योजक, व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. एलबीटी बंद हाेऊनही व्यापाऱ्यांच्या मागील नोटिशींचे शुक्लकाष्ट सुरूच आहे.
एलबीटीची आकारणी ३० जून २०१५ पासून बंद झाली. मात्र, सन २०१३ मध्ये नोंदणी केलेल्या ज्या उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी एलबीटीची रक्कम भरली आहे. त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली जात आहे. त्यांनी भरलेली रक्कम योग्य आहे की नाही, हे तपासण्यात येत आहे. त्यासाठी सन २०२० पासून व्यापारी, उद्योजकांना नोटिसा दिल्या जात आहेत. मालाची नोंदवही, व्यापार लेखाची प्रत, नफा व तोट्याचा हिशेब, ताळेबंद, आयकर लेखापरीक्षण अहवाल, विक्रीकर विवरण पत्र, खरेदी व विक्रीकर वितरणामध्ये दाखवलेले खरेदीचे ताळमेळ पत्र, एलबीटी नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या मालाचा तपशील, शहराबाहेर निर्यात आणि आयात केलेल्या मालाचा तपशील, एलबीटी भरलेल्या सर्व चलनाच्या व विवरणाच्या प्रतीची मागणी केली जात आहे.
एलबीटी विभागाकडे नोंदणी केलेले उद्योजक, छोटे-मोठे दुकानदार अशा ७२ हजार जणांना नोटिसा दिल्या आहेत. पाच हजार रुपयांपासून काेट्यवधी रुपयांपर्यंतच्या रकमेसाठी या नोटिसा बजावल्या आहेत. नोटिसांपैकी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या ४० हजार प्रकरणांची तपासणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ३१ मार्चअखेर कार्यवाही पूर्ण करण्याचे विभागाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
महापालिकेने औद्योगिक परिसरातील उद्योजकांना एलबीटीची बाकी नसलेली रक्कम व्याज व शास्ती दंडासह भरण्याच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. वाढलेल्या कच्च्या मालाच्या किंमती, वाढलेला वीजदर, कामगारांचा तुटवडा, कामाची देयके वेळेवर न मिळणे अशा विविध कारणांनी उद्योजक हैराण झाले आहेत. त्यातच महापालिकेने पाठविलेल्या नोटिशींमुळे अगोदरच मेटाकुटीला आलेला उद्योजक आता पूर्णपणे नेस्तानाबूत होतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगत याप्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती लघुउद्योग संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
अभय योजना प्रलंबित
एलबीटी धारकांसाठी प्रस्तावित असणारी अभय योजना शासनस्तरावर मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. ही योजना मंजूर झाल्यास त्या अंतर्गत उद्योजक, व्यापाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर कमी पैसे भरणाऱ्या उद्योजक, व्यापाऱ्यांना लागू केलेले व्याज आणि दंड माफ होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
एलबीटी विभागाद्वारे ‘असेसमें’टच्या नावाखाली व्यापारी, उद्योजकांना त्रास देण्यात येत आहे. उद्योजकांनी महापालिकेने मागितलेली सर्व कागदपत्रे दिली असतानाही पुन्हा विविध कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या नोटिसा दिल्या जात आहेत. एलबीटी बंद झाल्यानंतर उद्योजकांकडून सर्व रक्कमेची वसुली केली आहे. त्यानंतरही नोटिसा काढून उद्योजकांत भीतीचे वातावरण तयार केले जात असल्याचा आरोप पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी केला.
उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी एलबीटीची भरलेली रक्कम योग्य आहे की नाही, हे तपासण्यात येत आहे. त्यासाठी नोटिशींद्वारे कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. कागदपत्रे तपासण्याची मोहीम ३१ मार्चअखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे एलबीटी विभागाचे उपायुक्त सीताराम बहुरे यांनी सांगितले.
