पिंपरी : न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे विलंब झाल्याने महापालिकेच्या वतीने रावेत येथे पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत उभारण्यात येत असलेला ९३४ सदनिकांचा गृहप्रकल्प रद्द करण्यात आला आहे. आता नव्याने हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, या प्रकल्पाचा पंतप्रधान आवास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात समावेश करण्याची मागणी महापालिकेने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे (म्हाडा) केली आहे. त्यामुळे सदनिकेचे दर दुपटीपेक्षा अधिक हाेणार असल्याने निश्चित झालेल्या ९३४ लाभार्थ्यांचे काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
रावेत येथील दोन हेक्टर जागेत हा प्रकल्प राबविला जात होता. गृहप्रकल्प बांधकामाचा कार्यारंभ आदेश ३० मे २०१९ ला देण्यात आला. एकूण ८८ कोटी २५ लाख रुपये खर्चाचे काम इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शनला देण्यात आले आहे. कामाची मुदत अडीच वर्षे होती. या सहापैकी दोन इमारतींचे पायापर्यंतचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकल्पाविरोधात रावेत येथील एका व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत झालेल्या भूसंपादनावर आक्षेप नोंदविला. उच्च न्यायालयाने कामास स्थगिती दिल्याने तेथील काम ऑक्टोबर २०२० पासून ठप्प होते. चार वर्षे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढत काम सुरू करण्यास १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला.
हेही वाचा – पुण्यात यापुढे परवडणारी घरे शक्य नाहीत ! क्रेडाई अन् ग्राहक पंचायतीने मांडली कारणे
मात्र, साडेचार वर्षे काम बंद असल्याने प्रकल्पास विलंब झाला आहे. आवास योजनेची मुदतही डिसेंबर २०२४ पर्यंतच आहे. या मुदतीत काम करणे शक्य नसून, बांधकाम साहित्याची भाववाढ झाली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्याची नामुष्की महापालिका प्रशासनावर ओढविली आहे. या रखडलेल्या प्रकल्पाचा पंतप्रधान आवास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात समावेश करण्यासाठी महापालिकेने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास पत्र पाठविले आहे.
शासनाला अनुदान परत द्यावे लागणार
रावेतचा गृहप्रकल्प मुदतीत पूर्ण न झाल्याने केंद्र व राज्य शासनाने दिलेले अनुदान परत करावे लागण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पासाठी शासनाची पुन्हा मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. नव्याने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करावा लागणार आहे. सल्लागार व ठेकेदार नव्याने नेमावे लागणार आहेत. परिणामी, सदनिकेचे दर दुपटीपेक्षा अधिकने वाढणार आहेत. तो आर्थिक भार लाभार्थ्यांना सहन करावा लागणार आहे.
निश्चित झालेल्या लाभार्थ्यांचे काय?
या सदनिकांसाठी २७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सोडत काढण्यात आली. नागरिकांकडून पाच हजार रुपये शुल्क घेण्यात आले. मात्र, हा प्रकल्प न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने अपूर्ण राहिला. आता प्रकल्पाचा मार्ग माेकळा झाला असतानाच येथील सदनिकांचे दरही वाढणार आहेत. त्यामुळे साेडतीमध्ये निश्चित झालेल्या ९३४ लाभार्थ्यांचे काय हाेणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
हेही वाचा – प्रशिक्षणार्थी वैमानिक तरुणीमुळे सहा जणांना जीवदान
रावेत येथील आवास याेजनेसाठी निश्चित झालेल्या लाभार्थ्यांना महापालिका वाऱ्यावर साेडणार नाही. त्यांना किवळेमधील आर्थिक दुर्बल घटकांतील (ईडब्ल्यूएस) नागरिकांना उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पातील सदनिका देण्याचे विचाराधीन असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर यांनी सांगितले.
