पालिकेकडूनच नियम धाब्यावर; जागा, परवानगी नसताना प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न अंगाशी
आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी स्वस्त दरात घरे उभारण्याची महापालिकेची योजना प्रशासनाच्याच घाईमुळे बारगळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. नियोजनाचा अभाव आणि पालिकेकडूनच नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने ही घरकुल योजना आता रद्द होण्याची वेळ आली आहे. एकीकडे सेक्टर २२ परिसरातील झोपु योजनेचा भूखंड संरक्षण खात्याच्या अखत्यारित येत असल्याने त्या योजनेला खीळ बसली असताना जागेअभावी उद्योगनगरचा प्रकल्प रद्द होण्याची चिन्हे आहेत. पूर्वतयारी नाही, जागा ताब्यात नाही, हातात काही ठोस नसताना रेटून प्रकल्प राबवण्याच्या अट्टहासामुळेच पालिका प्रशासन तोंडघशी पडले आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १३,२५० घरे बांधण्याची घोषणा महापालिकेने केली होती. प्रत्यक्षात, त्याची अंमलबजावणी शक्य झाली नाही. दीड लाखाच्या या प्रस्तावास केंद्राने २००७ ला मान्यता दिली. त्यानंतर, चिखलीत ६७२० घरांचे काम सुरू झाले. मात्र, पालिकेने लाभार्थ्यांसाठीची रक्कम दीड लाखांवरून तीन लाख ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवली. त्यावरून बरेच राजकारण झाले. या घरांसाठी सोडत काढण्यात आली, तेव्हा प्रत्येकी ५० हजार रुपये भरून घेण्यात आले. काहींनी बँकांकडून कर्जप्रकरणे मंजूर करून घेतली तर काहींची रखडली. पहिल्या टप्प्यातच गोंधळ उडाला. दुसरा टप्पा सरळसरळ गुंडाळण्यात आला. त्यामुळे तब्बल ५३९६ घरे जागांअभावी उभारली जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. घराच्या आशेवर असणाऱ्या हजारो नागरिकांची फसवणूक झाली. याच्या निषेधार्थ नागरिक अनेकदा रस्त्यावर आले. विविध संस्था, संघटनांनी आंदोलने केली. मात्र, परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही.
याशिवाय, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत निगडीतील सेक्टर २२, मिलिंदनगर, विठ्ठलनगर, वेताळनगर, अजंठानगर, उद्योगनगर येथे मिळून १८ हजार बांधण्यात येणार होती. पिंपरीतील पत्राशेड परिसरात ६७२ घरे होणार होती. प्रत्यक्षात, सगळीकडेच बोजवारा उडाला आहे. सेक्टर २२ येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे क्षेत्र संरक्षण खात्याच्या अखत्यारित असल्याचे उघड झाल्यानंतर त्या कामाला स्थगिती देण्यात आली, त्यामुळे २००७ ला सुरू झालेले ११ हजार ५०० घरांच्या पुनर्वसनाचे काम अधांतरी लटकले. पत्राशेड प्रकल्पात पालिकेनेच केंद्र सरकारची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. विठ्ठलनगर प्रकल्प निर्धारित जागेवर न उभारता शेजारच्या भूखंडावर बांधकाम करण्यात आले आहे. अजंठानगर प्रकल्पामध्ये एमआयडीसीची जागा हस्तांतरण न करता प्रकल्प राबवण्यात आला. बहुतांश प्रकरणात पर्यावरण परवानगी मिळण्यासाठी पालिका प्रशासनाला बरेच झगडावे लागले.
याोजनेतील त्रुटी
* उद्योगनगर प्रकल्पाची जागा उपलब्ध न झाल्याने प्रकल्प रद्द करण्यात आला.
* बांधकाम नकाशा मंजूर करताना प्रकल्पाच्या ठिकाणी झोन दाखला तसेच विकास योजना अभिप्राय घेण्यात आला नाही.
* मिलिंदनगर योजनेतील काही भाग पूररेषेत येतो, त्यासाठी पाटबंधारे विभागाचा ना हरकत दाखला नाही.
* लिंक रोड प्रकल्पाची जागा सांडपाणी व्यवस्थापन तसेच भाजीमंडईसाठी आरक्षित असताना निवासी असल्याचा खोटा दाखला जोडण्यात आला.
* सर्व प्रकल्पांच्या ठिकाणी आवश्यक संक्रमण शिबिरे न बांधल्याने बांधकाम करण्यासाठी वेळेत जागा उपलब्ध झाली नाही.
* सर्वच निविदा वाढीव दराने मंजूर करण्यात आल्या.
महापालिकेच्या १६ इमारती अनधिकृत
पिंपरी पालिकेने चिखलीतील १६ इमारती अनधिकृतपणे बांधल्याचे प्रकरण उघड झाले आहे. सेक्टर क्रमांक १७ व १९ येथे कत्तलखाना आणि प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित असलेल्या या जागेवर घरकुलच्या इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात, नगरसेविका सीमा सावळे यांनी िपपरी प्राधिकरणाच्या निदर्शनास हे प्रकरण आणून दिले. त्यानंतर, प्राधिकरणाने याबाबत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तातडीने सादर करण्याचे पत्र महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना दिले आहे.