भाजप आमदारांच्या मतदारसंघासाठी सर्वाधिक तर अजितदादांच्या आमदाराच्या मतदारसंघात सर्वात कमी निधी

राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाचे आमदार अण्णा बनसाेडे यांनी बैठक घेण्याचे टाळले होते. निधी मिळविण्यात चिंचवड मतदारसंघाने आघाडी घेतली आहे. चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ राज्यात सर्वाधिक मतदारसंख्येचा आहे. चिंचवडमध्ये झपाट्याने नागरीकरण वाढत आहे. पिंपळेसौदागर, पिंपळेगुरव, सांगवी, वाकड, रावेत, पुनावळे, किवळे या भागात मोठ मोठ्या गृहनिर्माण संस्था उभारल्या आहेत.

तिन्ही विधानसभा मतदारसंघापैंकी चिंचवडला सर्वाधिक दोन हजार ७७८ कोटी रुपयांची कामे केली जाणार आहेत. त्याखालोखाल भोसरीसाठी एक हजार ९१६ कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद केली आहे. तर, जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंचा समावेश असलेल्या पिंपरी विधानसभा मतदारसंघासाठी एक हजार १८० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यात निर्माणाधिन महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी ५५० कोटी, मध्यवर्ती अग्निशमन केंद्राची इमारत १८० कोटी रुपये या कामांचा समावेश आहे. तिन्ही मतदारसंघानिहाय विकासकामाव्यतिरिक्त ३८२ कोटींचा निधी जलवाहिनी, सांडपाणी, मलनिस्सारण वाहिनी प्रकल्प, हरित सेतू, आरोग्य, शिक्षण यावर खर्च केला जाणार आहे.

‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी सर्वाधिक तर ‘ब’साठी सर्वात कमी तरतूद

क्षेत्रीय कार्यालय आर्थिक तरतूद

‘अ’ १५ काेटी सहा लाख
‘ब’ ७ काेटी ९९ लाख
‘क’ १८ काेटी ९४ लाख
‘ड’ १८ काेटी ९७ लाख
‘इ’ १० काेटी ३४ लाख
‘फ’ २५ काेटी ९६ लाख
‘ग’ १० काेटी ६३ लाख
‘ह’ ३० काेटी २२ लाख
एकूण १३८ काेटी १२ लाख

५५० काेटींचे कर्ज काढणार

महापालिकेच्या सुमारे चार हजार काेटींपेक्षा अधिक ठेवी असताना मुळा नदी सुधार प्रकल्प राबविण्यासाठी २०० काेटींचे कर्जराेखे उभारले आहेत. हरित प्रकल्पासाठी २०० काेटींचे हरित कर्जरोखे उभारण्याचे नियाेजन केले आहे. आता माेशीतील ७०० खाटांचे रूग्णालय आणि १३ किलाे मीटर टेल्काे रस्त्याच्या विकासासाठी ५५० काेटींचे कर्ज काढण्यात येणार आहे.

चिंचवड आणि भोसरीत विकास आराखड्यातील रस्ते विकसित करण्यात येणार आहेत. समाविष्ट गावात रस्ते, पुलासह इतर कामे करण्यात येणार आहेत. पिंपरीत विकास आराखड्यातील रस्ते नाहीत. शहराच्या विकासाची गरज पाहून निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणाला झुकते माप दिले असे म्हणता येणार नाही. महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. माेठ्या प्रकल्पांसाठी कर्ज घेण्यामध्ये काहीही चुकीचे नाही, नसल्याचे आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले.