पिंपरी : महापालिकेच्या रावेत येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्पाची निविदा रद्द करण्यात आली आहे. आता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. ऑक्टोबर २०२० पासून बंद असलेले काम, निविदा प्रक्रिया राबविण्यात लागणारा कालावधी यामुळे लाभार्थ्यांना घरासाठी आणखी तीन वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
रावेत येथील दोन हेक्टर जागेत हा प्रकल्प राबविला जात आहे. त्यासाठी २०१९ ला निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्या गृहप्रकल्प बांधकामाचा कार्यारंभ आदेश ३० मे २०१९ ला देण्यात आला. एकूण ७९ कोटी ४६ लाख रुपये खर्चाचे काम इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शनला देण्यात आले आहे. इमारतीचे कामही सुरू करण्यात आले होते. या प्रकल्पाविरोधात रावेत येथील एका व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत झालेल्या भूसंपादनावर आक्षेप नोंदविला. उच्च न्यायालयाने कामास स्थगिती दिल्याने तेथील काम ऑक्टोबर २०२० पासून ठप्प आहे.
हेही वाचा – शहरबात… कृतीतून बोलणारी ‘संवादिनी’
संबंधित व्यक्तीची याचिका न्यायालयाने फेटाळत महापालिकेस काम करण्याचे आदेश दिले. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानेही महापालिकेच्या बाजूने निकाल देत काम सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायालयीन अडचण दूर झाल्याने काम लवकरच सुरू होईल, अशी लाभार्थ्यांना अपेक्षा होती. मात्र, हे काम सुमारे चार वर्षे बंद असल्याने तसेच, बांधकाम साहित्यांचे दर महाग झाल्याने खर्च वाढला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
या गृहप्रकल्पात ३२३ चौरस फूट चटई क्षेत्र आकाराच्या एकूण ९३४ सदनिका आहेत. सदनिकांची सोडत २७ फेब्रुवारी २०२१ ला काढण्यात आली. त्यासाठी लाभार्थ्यांकडून पाच हजार रुपये महापालिकेने जमा करून घेतले. पावणेचार वर्षे झाले, तरी सदनिका न मिळाल्याने लाभार्थी नाराजी व्यक्त करीत आहेत. नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यास किमान चार महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे. विधानसभा आचारसंहितेनंतर निविदा प्रक्रिया सुरू होईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष काम पूर्ण होण्यास अडीच ते तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. म्हणजे आणखी किमान तीन वर्षे घरांसाठी सर्वसामान्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
घराची किंमतही वाढणार?
रावेतमधील या घरासाठी सहा लाख ९५ हजार रुपये लाभार्थ्यांचा हिस्सा आहे. त्यानुसारच महापालिकेने सोडत काढली होती. आता याच प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा काढल्याने हा हिस्सा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तो आर्थिक भार लाभार्थ्यांना सहन करावा लागणार आहे.
रावेत प्रकल्पाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. महापालिकेला काम सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. आचारसंहितेनंतर नव्याने निविदा काढण्याचा विचार सुरू असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर यांनी सांगितले.
रावेत येथील दोन हेक्टर जागेत हा प्रकल्प राबविला जात आहे. त्यासाठी २०१९ ला निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्या गृहप्रकल्प बांधकामाचा कार्यारंभ आदेश ३० मे २०१९ ला देण्यात आला. एकूण ७९ कोटी ४६ लाख रुपये खर्चाचे काम इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शनला देण्यात आले आहे. इमारतीचे कामही सुरू करण्यात आले होते. या प्रकल्पाविरोधात रावेत येथील एका व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत झालेल्या भूसंपादनावर आक्षेप नोंदविला. उच्च न्यायालयाने कामास स्थगिती दिल्याने तेथील काम ऑक्टोबर २०२० पासून ठप्प आहे.
हेही वाचा – शहरबात… कृतीतून बोलणारी ‘संवादिनी’
संबंधित व्यक्तीची याचिका न्यायालयाने फेटाळत महापालिकेस काम करण्याचे आदेश दिले. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानेही महापालिकेच्या बाजूने निकाल देत काम सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायालयीन अडचण दूर झाल्याने काम लवकरच सुरू होईल, अशी लाभार्थ्यांना अपेक्षा होती. मात्र, हे काम सुमारे चार वर्षे बंद असल्याने तसेच, बांधकाम साहित्यांचे दर महाग झाल्याने खर्च वाढला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
या गृहप्रकल्पात ३२३ चौरस फूट चटई क्षेत्र आकाराच्या एकूण ९३४ सदनिका आहेत. सदनिकांची सोडत २७ फेब्रुवारी २०२१ ला काढण्यात आली. त्यासाठी लाभार्थ्यांकडून पाच हजार रुपये महापालिकेने जमा करून घेतले. पावणेचार वर्षे झाले, तरी सदनिका न मिळाल्याने लाभार्थी नाराजी व्यक्त करीत आहेत. नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यास किमान चार महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे. विधानसभा आचारसंहितेनंतर निविदा प्रक्रिया सुरू होईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष काम पूर्ण होण्यास अडीच ते तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. म्हणजे आणखी किमान तीन वर्षे घरांसाठी सर्वसामान्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
घराची किंमतही वाढणार?
रावेतमधील या घरासाठी सहा लाख ९५ हजार रुपये लाभार्थ्यांचा हिस्सा आहे. त्यानुसारच महापालिकेने सोडत काढली होती. आता याच प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा काढल्याने हा हिस्सा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तो आर्थिक भार लाभार्थ्यांना सहन करावा लागणार आहे.
रावेत प्रकल्पाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. महापालिकेला काम सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. आचारसंहितेनंतर नव्याने निविदा काढण्याचा विचार सुरू असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर यांनी सांगितले.
