पिंपरी : महापालिकेतील शिपायांना हवालदार व जमादार या पदांवर पदोन्नती दिली जाणार असून ही पदे आकृती बंधात निर्माण केली जाणार आहेत. त्याबाबतच्या प्रस्तावाला प्रशासकांच्या सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली असून अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. या आकृतीबंधात काही पदे रद्द करून काही नवीन पदांचा समावेश केला आहे. मात्र, पूर्वी महापालिकेत शिपायांना पदोन्नतीने जमादार आणि हवालदार या पदावर जाता येत होते. त्यामुळे त्यांची वेतनवाढही होत होती. मात्र, ही दोन्ही पदे काही वर्षांपूर्वी रद्द झाली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ही पदे रद्द झाल्यामुळे शिपायांची वेतननाढ होत नसून त्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेतील सर्व शिपायांनी आयुक्त शेखर सिंह यांची भेट घेतली. त्यानंतर आयुक्तांच्या सूचनेनुसार सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विठ्ठल जोशी यांनी जमादार आणि हवालदार या दोन्ही पदांचा नवीन आकृतीबंधात समावेश केला आहे. हा आकृतीबंध राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठविला आहे. मात्र, आकृतीबंध मंजूर होण्यास वेळ लागत असल्याने आमचा स्वतंत्र प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी सर्व शिपायांनी आयुक्त सिंह यांच्याकडे केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवडमध्ये घरफोड्या करणाऱ्या टोळीला दरोडा विरोधी पथकाने केले जेरबंद; १८ तोळे सोन्याचे दागिने, पिस्तुल जप्त

त्यानुसार प्रशासनाने स्वतंत्र प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावाला आयुक्तांनी मान्यता दिली. शिपाई व मजूर पदाच्या पदोन्नतील नियमातील या बदलास राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचा हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. शासनाच्या मान्यतेनंतर शिपाई व मजुरांना पदोन्नती मिळून वेतनवाढ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

ही पदे रद्द झाल्यामुळे शिपायांची वेतननाढ होत नसून त्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेतील सर्व शिपायांनी आयुक्त शेखर सिंह यांची भेट घेतली. त्यानंतर आयुक्तांच्या सूचनेनुसार सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विठ्ठल जोशी यांनी जमादार आणि हवालदार या दोन्ही पदांचा नवीन आकृतीबंधात समावेश केला आहे. हा आकृतीबंध राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठविला आहे. मात्र, आकृतीबंध मंजूर होण्यास वेळ लागत असल्याने आमचा स्वतंत्र प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी सर्व शिपायांनी आयुक्त सिंह यांच्याकडे केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवडमध्ये घरफोड्या करणाऱ्या टोळीला दरोडा विरोधी पथकाने केले जेरबंद; १८ तोळे सोन्याचे दागिने, पिस्तुल जप्त

त्यानुसार प्रशासनाने स्वतंत्र प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावाला आयुक्तांनी मान्यता दिली. शिपाई व मजूर पदाच्या पदोन्नतील नियमातील या बदलास राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचा हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. शासनाच्या मान्यतेनंतर शिपाई व मजुरांना पदोन्नती मिळून वेतनवाढ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.