पिंपरी महापालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त राजेश पाटील यांची मंगळवारी (१६ ऑगस्ट) तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. साताऱ्याचे बहुचर्चित माजी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह हे शहराचे नवे आयुक्त असणार आहेत. अवघ्या १८ महिन्यांत पाटील यांची उलचबांगडी झाल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.
श्रावण हर्डीकर यांची बदली झाल्यानंतर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये राजेश पाटील महापालिका आयुक्त म्हणून रूजू झाले होते. पिंपरी पालिकेतील लोकप्रतिनिधींची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर १४ मार्च २०२२ पासून पिंपरी पालिकेच्या प्रशासकपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. प्रशासकपदाचे पाच महिने पूर्ण झाल्यानंतर पाटील यांची बदली करण्यात आली. स्वातंत्र्यदिनाचे सर्व उपक्रम पार पडल्यानंतर मंगळवारी (१६ ऑगस्ट) दुपारी आयुक्तांच्या बदलीचे आदेश प्राप्त झाले. त्यांच्या बदलीचे कारण इतक्यात स्पष्ट होऊ शकले नाही.
ओदिशा राज्यातून प्रतिनियुक्तीवर महाराष्ट्रात आल्यानंतर राजेश पाटील यांची पहिली नियुक्ती पिंपरी पालिकेत झाली होती. सुरूवातीपासून आयुक्तांची कार्यपध्दती वादात सापडली होती. नगरसेवकांशी त्यांचे सातत्याने खटके उडत होते. लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आदींशी ते बरेच अंतर ठेवून राहत होते. सुरूवातीला तटस्थ वागणारे आयुक्त नंतरच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मनाप्रमाणे वागत होते, अशी तक्रारी वारंवार होत होती. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच राष्ट्रवादीचे पिंपरीतील स्थानिक नेते सांगतील, त्याप्रमाणे आयुक्तांचे निर्णय होत होते.
भाजपची पालिकेत सत्ता असताना आणि भाजपने बहुमताने मंजूर केलेल्या विषयांना आयुक्तांनी मंजुरी दिली नव्हती. त्यामुळे पालिकेत भाजप विरूद्द आयुक्त असा सुप्त संघर्ष सुरू होता. पालिकेतील स्थानिक अधिकाऱ्यांना ते बाजूला ठेवत होते आणि प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांकडे सर्व महत्त्वाचे विभाग त्यांनी दिले होते. यावरून पालिकेचे व बाहेरचे अधिकारी, असा संघर्ष सुरू होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आयुक्तांची बदली होणार, अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यातच, राजेश पाटील हे भाजपविरोधी असून राष्ट्रवादीच्या मनाप्रमाणे वागत असल्याची तक्रार भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. अखेर, आयुक्तांची मंगळवारी उचलबांगडी करण्यात आली.
श्रावण हर्डीकर यांची बदली झाल्यानंतर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये राजेश पाटील महापालिका आयुक्त म्हणून रूजू झाले होते. पिंपरी पालिकेतील लोकप्रतिनिधींची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर १४ मार्च २०२२ पासून पिंपरी पालिकेच्या प्रशासकपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. प्रशासकपदाचे पाच महिने पूर्ण झाल्यानंतर पाटील यांची बदली करण्यात आली. स्वातंत्र्यदिनाचे सर्व उपक्रम पार पडल्यानंतर मंगळवारी (१६ ऑगस्ट) दुपारी आयुक्तांच्या बदलीचे आदेश प्राप्त झाले. त्यांच्या बदलीचे कारण इतक्यात स्पष्ट होऊ शकले नाही.
ओदिशा राज्यातून प्रतिनियुक्तीवर महाराष्ट्रात आल्यानंतर राजेश पाटील यांची पहिली नियुक्ती पिंपरी पालिकेत झाली होती. सुरूवातीपासून आयुक्तांची कार्यपध्दती वादात सापडली होती. नगरसेवकांशी त्यांचे सातत्याने खटके उडत होते. लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आदींशी ते बरेच अंतर ठेवून राहत होते. सुरूवातीला तटस्थ वागणारे आयुक्त नंतरच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मनाप्रमाणे वागत होते, अशी तक्रारी वारंवार होत होती. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच राष्ट्रवादीचे पिंपरीतील स्थानिक नेते सांगतील, त्याप्रमाणे आयुक्तांचे निर्णय होत होते.
भाजपची पालिकेत सत्ता असताना आणि भाजपने बहुमताने मंजूर केलेल्या विषयांना आयुक्तांनी मंजुरी दिली नव्हती. त्यामुळे पालिकेत भाजप विरूद्द आयुक्त असा सुप्त संघर्ष सुरू होता. पालिकेतील स्थानिक अधिकाऱ्यांना ते बाजूला ठेवत होते आणि प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांकडे सर्व महत्त्वाचे विभाग त्यांनी दिले होते. यावरून पालिकेचे व बाहेरचे अधिकारी, असा संघर्ष सुरू होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आयुक्तांची बदली होणार, अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यातच, राजेश पाटील हे भाजपविरोधी असून राष्ट्रवादीच्या मनाप्रमाणे वागत असल्याची तक्रार भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. अखेर, आयुक्तांची मंगळवारी उचलबांगडी करण्यात आली.
