‘तुमच्या हद्दीत महापालिकेला पाणी देणे शक्य नाही’; पाण्यावरून महापालिका आणि पीएमआरडीए आमने-सामने

पीएमआरडीएने पाण्याची उपलब्धता असल्याशिवाय मोठ्या बांधकाम आणि समूह गृहबांधणी प्रकल्पांना बांधकाम परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यामध्ये सुधारणा करत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांनी संबंधित गृहप्रकल्पांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले तर, बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी घेतला आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीतील पाच किलोमीटर परिघाच्या क्षेत्रातील ग्रामीण भागांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी महापालिका, नगरपालिका आणि जल जीवन प्राधिकरणाची असून तसा शासन निर्णय आहे. त्यामुळे संबंधित शासकीय यंत्रणांनीच पाणीपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार डाॅ. म्हसे यांनी महापालिका आयुक्त सिंह यांना दोन सप्टेंबरला पत्र पाठवून प्राधिकरणाच्या हद्दीतील पाच किलोमीटर परिघाच्या क्षेत्रातील ग्रामीण भागांना पाणीपुरवठा महापालिकेने करावा, अशी मागणी केली.

हेही वाचा – कोंढव्यात मॅश हॉटेलमधील हुक्का पार्लरवर छापा

पिंपरी-चिंचवड शहराला २५ नाेव्हेंबर २०१९ पासून एक दिवसाआड पाणी पुरवठा सुरू आहे. शहराला सध्या पवना धरणातून ५१०, आंद्रातून ८० तर एमआयडीसीकडून २० असे ६१० दशलक्ष लीटर (एमएलडी) पाणीपुरवठा केला जातो. हे पाणीही अपुरे पडत आहे. शहरातील लोकसंख्या वाढीचा वेग ७० टक्के आहे. सद्यस्थितीत अंदाजे ३५ लाखावर लाेकसंख्या गेली आहे. या लाेकसंख्येसाठी उपलब्ध पाणी कमी आहे. पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर मोठा ताण आहे. पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा करणे महापालिकेस जिकिरीचे होत आहे. तसेच भामा आसखेड प्रकल्प, पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम अद्याप प्रलंबित आहे. शहराला पुरेसे पाणी उपलब्ध हाेण्यासाठी किमान चार वर्षे कालावधी लागणार आहे. शहरासाठी पाण्याचा नवीन स्त्राेत उपलब्ध नाही.

हद्दीबाहेर पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी महापालिका स्वीकारत नाही

पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती लाेकसंख्या आणि पाण्याची कमी उपलब्धता यामुळे पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात पाणीपुरवठा करणे महापालिकेस शक्य होणार नाही. पीएमआरडीए हद्दीतील पाणीपुरवठ्यासाठी पीएमआरडीए व तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना राबविण्याची कार्यवाही करावी. हद्दीपासून पाच किलाेमीटरपर्यंतच्या बांधकाम प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करण्याची कोणतीही जबाबदारी महापालिका स्वीकारत नसल्याचे महापालिका आयुक्त सिंह यांनी पीएमआरडीएचे आयुक्त डाॅ. म्हसे यांना पत्राद्वारे कळविले आहे.

हेही वाचा – जुन्नरमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यात आठ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू

पीएमआरडीएचा बांधकामांना परवानगी देण्याचा सपाटा

पीएमआरडीएने पाण्याचे काेणतेही नियाेजन केले नसताना बांधकाम परवानगी देण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. बांधकाम परवानगीसाठी १३३ प्रकारची कागदपत्रे द्यावी लागत हाेती. यामध्ये सुटसुटीतपणा आणून कागदपत्रांची संख्या कमी केली आहे. आता ८९ कागदपत्रे द्यावी लागत आहेत. त्यामुळे पीएमआरडीएकडे अवघ्या दीड महिन्यात बांधकाम परवानगीसाठी १२५ अर्ज आले आहेत.

महापालिकेचे पत्र अद्यापपर्यंत आपल्याकडे आले नाही. पत्र प्राप्त झाल्यानंतर अधिक भाष्य करणे योग्य राहील असे पीएमआरडीएचे आयुक्त डाॅ. याेगेश म्हसे म्हणाले.