लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी : महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाच्या वतीने मालमत्तांचे सर्वेक्षण आणि नवीन मालमत्ता कर नोंदणी अभियान सुरू असून आतापर्यंत एक लाख १७ हजार विनानोंदी मालमत्ता आढळल्या आहेत. सर्वेक्षणात ३५ टक्के नव्या मालमत्ता कर कक्षेत येण्याचा विभागाचा अंदाज आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात आजअखेर ६४० कोटींचा कर वसूल केला आहे. यंदा एक हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे. मालमत्ता सर्वेक्षण आणि मालमत्ता कर नोंदणी अभियानामुळे आगामी आर्थिक वर्षात मागील करांची थकबाकी आणि चालू मागणी असे १५०० कोटी रुपये महापालिका तिजोरीत जमा होण्याची शक्यता आहे. बांधकाम परवानगीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट होत आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन मालमत्ता कर प्रणालीचा अभ्यास करून आयुक्त शेखर सिंह यांनी सर्वंकष मालमत्ता आकारणीची योजना आखली.
आणखी वाचा-तळवडे घटने प्रकरणी तीन जणांना बेड्या; आत्तापर्यंत गेला नऊ जणांचा जीव, सात जणांची प्रकृती चिंताजनक
कर कक्षेत नसलेल्या मालमत्ता शोधण्यासाठी सर्वेक्षण हाती घेतले. आतापर्यंत एक लाख १७ हजार विनानोंदी मालमत्ता आढळल्या आहेत. नोंदणी नसलेल्या या मालमत्ता नव्याने विकसित झालेल्या वाकड, थेरगाव, किवळे, चिखली, मोशी, दिघी या भागातील आहेत. या भागात ३६ टक्के मालमत्ता सापडल्या आहेत. त्यामुळे उर्वरित नऊ झोनमध्ये सर्वेक्षण केल्यानंतर ८५ हजार अशा दोन लाख नोंदणी नसलेल्या मालमत्ता आढळून येतील, असा अंदाज आहे. ज्या मालमत्तांची अंतर्गत मोजणी झाली आहे, त्यामध्ये नोंदणी असलेल्या आणि नोंदणी नसलेल्या मालमत्तांचा समावेश आहे. मात्र, नोंदणी नसलेल्या मालमत्तांची कर आकारणी पहिल्या टप्प्यात होणार आहे. मालमत्तांची करवाढ होणार नसून फक्त मालमत्तांचे सर्वेक्षण, अंतर्गत मोजणी केली जात आहे.
महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सर्वेक्षण महत्त्वाचे आहे. पूर्ण सर्वेक्षण झाल्यानंतर दोन लाख मालमत्ता कर कक्षेत येतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे मालमत्ता करातून मिळणारे उत्पन्न दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. मालमत्तांना ‘डिजिटल लॉकर’ ही सुविधा देण्यात येणार आहे. -नीलेश देशमुख, सहायक आयुक्त, कर आकारणी विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
