पिंपरी : पिंपरीतील दि-सेवा विकास सहकारी बँकेचा चाचणी लेखापरीक्षण अहवाल हा एकतर्फी, पक्षपाती व नैसर्गिक न्याय तत्वांचा भंग करणारा असल्याचा ठपका ठेवत सहनिबंधकांचा १२ जून व १ जुलै २०१९ रोजीचा तपासणी अहवाल आणि  ६ ऑगस्ट २०२१ रोजीचा चाचणी लेखापरीक्षण अहवाल रद्द करण्यात आले आहेत.  बँकेचे सन २०१६-१७, २०१७-१८ या वर्षाचे नव्याने चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी पुणे सहकार आयुक्तांना दिले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बँकेच्या माजी संचालिका दया मूलचंदानी यांनी बँकेच्या २०१६-१७, २०१७-१८  या वर्षाच्या चाचणी लेखापरिक्षणाच्या आदेशाविरोधात सहकार मंत्र्यांकडे अपिल दाखल केले होते. हेतू ठेवून आणि बँकेला बदनाम  करण्याच्या दृष्टीने लेखापरीक्षण अहवाल केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.  या अपिलावर सहकार मंत्र्यांनी सुनावणी घेतली. साखर आयुक्तालयातील सहनिबंधक यांच्याकडील पुरेसा कारभार विचारात घेता त्यांची लेखापरिक्षणासाठी नियुक्ती करू नये असे साखर आयुक्तांनी लेखी कळवूनही सहकार आयुक्तांनी त्यांची नेमणूक केली. त्यांनी तक्रारदाराला सोयीचा अहवाल दिला, हा आक्षेप योग्य आहे.   सहकार आयुक्त कार्यालयात लेखापरीक्षण हे पद असतानाही, साखर आयुक्तांचा विरोधात डावलून साखर आयुक्तालयातील सहनिबंधक जाधवर यांची लेखापरीक्षण करण्यासाठी नियुक्ती का? करण्यात आली याची कोणतीही वाजवी कारणीमीमांसा सहकार आयुक्तांकडून करण्यात आली नाही. आदेशात आणि युक्तिवादातही कारणीमीमांसा केली नाही.

आणखी वाचा

सर्व खाती ही फसवणुकीची खाती म्हणून गणना करायचीच असा हेतू ठेवून लेखापरिक्षणाचे  कामकाज केल्याचा ठपकाही आदेशात ठेवण्यात आला आहे.

कर्जदारांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही

कर्जदारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची कोणतीही संधी नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार दिली नाही. लेखापरीक्षकांनी केवळ पुस्तकी लेखे व दप्तर तपासणी यापुरते मर्यादित न राहता संबंधित व्यक्तींना बोलावून त्यांचे म्हणणे मागवून लेखा परीक्षणाची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. पण, तसे झाले नाही.   एकाही कर्जदाराला कोणतीही तोंडी, लेखी विचारणा करून स्पष्टीकरण घेतले नाही.

सहकार मंत्र्यांनी दि-सेवा विकास को ऑपरेटिव्ह बँकेच्या फेर लेखा परिक्षणाचा आदेश काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. अनिल कवडे सहकार आयुक्त

जाणीवपूर्वक, हेतू ठेवून लेखापरीक्षण केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  हा लेखापरीक्षण अहवाल रद्द करण्यात आल्याने त्या आधारे केलेले आरोप रद्दबादल झाले आहेत. त्याच्याच आधारे आमच्यावर दाखल केलेले गुन्हेही रद्द होतील. अमर मूलचंदानी – माजी अध्यक्ष दि-सेवा विकास बँक