पिंपरी : रस्तेदुरुस्ती, ‘पेव्हिंग ब्लॉक’ची निकृष्ट कामे करणाऱ्या ११ ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकल्यानंतर आता या कामांवर देखरेख ठेवणाऱ्या अभियंत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. २५ उपअभियंते, कनिष्ठ अभियंत्यांना नोटीस बजावल्याची माहिती शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महापालिकेच्या स्थापत्य विभागातील रस्तेदुरुस्ती, ‘पेव्हिंग ब्लॉक’, मातीचे ‘जॉगिंग ट्रॅक’ची कामे घेण्यासाठी ११ ठेकेदारांनी ४० ते ४५ टक्के कमी दराने निविदा भरल्या होत्या. या ठेकेदारांनी केलेल्या कामांची दक्षता विभागाने शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून (सीओईपी) दर्जातपासणी करून घेतली. त्यात पेव्हिंग ब्लॉक कामात खचलेले ब्लॉक, ज्या ठिकाणी दुरुस्ती आवश्यक अशा ठिकाणी दुरुस्तीच नाही, महापालिका मानांकनानुसार काम नाही, रस्ते दुरुस्ती केल्यानंतर त्वरित खड्डे पडणे, निविदेनुसार काम न करणे अशा विविध बाबी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे ११ ठेकेदारांना एका वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्याचा आणि निकृष्ट झालेल्या कामाचा दुप्पट खर्च वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – बारामतीत गोविंदबागेत इच्छुकांची भाऊगर्दी, पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांकडून शरद पवार यांंची भेट

त्यानंतर दक्षता समितीने निकृष्ट झालेल्या कामांवर देखरेख काणाऱ्या अभियंत्यांची माहिती घेतली. रस्ते दुरुस्ती, ‘पेव्हिंग ब्लॉक’ची कामे निकृष्ट होत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवत २५ उपअभियंते, कनिष्ठ अभियंत्यांना शहर अभियंत्यांनी नोटीस धाडली आहे. त्यांच्याकडून खुलासा मागविला आहे. खुलासा आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

महापालिकेची विकासकामे निकृष्ट होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अभियंत्यांना नोटीस बजावून खुलासा मागविला आहे. खुलाशानंतर आयुक्तांशी चर्चा करून कारवाई केली जाणार असल्याचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.

हेही वाचा – राज्यातील १३५ गोशाळांना झाली मोठी मदत; जाणून घ्या, राज्य सरकारने किती गोशाळांना दिले अनुदान

निकृष्ट झालेल्या कामांशी संबंधित कार्यकारी अभियंता, क्षेत्रीय अधिकारी, लेखा विभाग, महापालिका मानांकानुसार काम होते, की नाही याची तपासणी करणाऱ्या खासगी संस्थेवर जबाबदारी निश्चित करावी. सर्व दोषींवर प्रशासकीय आणि फौजदारी कारवाई करावी, सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या स्थापत्य विभागातील रस्तेदुरुस्ती, ‘पेव्हिंग ब्लॉक’, मातीचे ‘जॉगिंग ट्रॅक’ची कामे घेण्यासाठी ११ ठेकेदारांनी ४० ते ४५ टक्के कमी दराने निविदा भरल्या होत्या. या ठेकेदारांनी केलेल्या कामांची दक्षता विभागाने शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून (सीओईपी) दर्जातपासणी करून घेतली. त्यात पेव्हिंग ब्लॉक कामात खचलेले ब्लॉक, ज्या ठिकाणी दुरुस्ती आवश्यक अशा ठिकाणी दुरुस्तीच नाही, महापालिका मानांकनानुसार काम नाही, रस्ते दुरुस्ती केल्यानंतर त्वरित खड्डे पडणे, निविदेनुसार काम न करणे अशा विविध बाबी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे ११ ठेकेदारांना एका वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्याचा आणि निकृष्ट झालेल्या कामाचा दुप्पट खर्च वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – बारामतीत गोविंदबागेत इच्छुकांची भाऊगर्दी, पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांकडून शरद पवार यांंची भेट

त्यानंतर दक्षता समितीने निकृष्ट झालेल्या कामांवर देखरेख काणाऱ्या अभियंत्यांची माहिती घेतली. रस्ते दुरुस्ती, ‘पेव्हिंग ब्लॉक’ची कामे निकृष्ट होत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवत २५ उपअभियंते, कनिष्ठ अभियंत्यांना शहर अभियंत्यांनी नोटीस धाडली आहे. त्यांच्याकडून खुलासा मागविला आहे. खुलासा आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

महापालिकेची विकासकामे निकृष्ट होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अभियंत्यांना नोटीस बजावून खुलासा मागविला आहे. खुलाशानंतर आयुक्तांशी चर्चा करून कारवाई केली जाणार असल्याचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.

हेही वाचा – राज्यातील १३५ गोशाळांना झाली मोठी मदत; जाणून घ्या, राज्य सरकारने किती गोशाळांना दिले अनुदान

निकृष्ट झालेल्या कामांशी संबंधित कार्यकारी अभियंता, क्षेत्रीय अधिकारी, लेखा विभाग, महापालिका मानांकानुसार काम होते, की नाही याची तपासणी करणाऱ्या खासगी संस्थेवर जबाबदारी निश्चित करावी. सर्व दोषींवर प्रशासकीय आणि फौजदारी कारवाई करावी, सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी सांगितले.