पिंपरी : देहूरोड आणि दिघी भागातील संरक्षित जागेची (रेडझोन) नव्याने मोजणी पूर्ण झाली आहे. राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने ‘सॅटेलाईट’द्वारे मोजणी केली. अचूक आणि स्पष्ट सीमा असलेला अधिकृत नकाशा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच नागरिकांना नकाशा उपलब्ध होणार असून रेडझोनच्या सीमेबाबतचा संभ्रम दूर होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरालगत देहूरोड आणि दिघीत संरक्षण विभागाचे क्षेत्र आहे. देहूरोड दारूगोळा कारखान्याच्या आणि दिघी मॅगझीन डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्ड (१.८२ किलोमीटर) परिघामध्ये रेडझोन आहे. या रेडझोनमधील निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांचे अचूक सीमांकन किंवा संख्या स्थानिक प्रशासनाकडे नाही. रेडझोनमध्ये कोणतेही बांधकाम करता येत नसतानाही अनधिकृतपणे निवासी बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. रेडझोन क्षेत्रात गेल्या ४० वर्षांपासून तीन हजारांहून अधिक औद्योगिक आस्थापना कार्यरत आहेत. जुने, बैठे घर असलेल्या रहिवाशांना नव्याने बांधकाम करता येत नाही. शहरातील सुमारे पाच लाख नागरिक रेडझोनमुळे प्रभावित आहेत. रेडझोनच्या हद्दीमध्ये नागरिकांमध्ये संभ्रम असल्याने मोजणीची मागणी केली जात होती.
हेही वाचा – नाशिक: खड्ड्यात बुडून दोन मुलांचा मृत्यू; गुन्हा दाखल करण्याची दशरथ पाटील यांची मागणी
दिघी, भोसरी, वडमुखवाडी, तळवडे, रूपीनगर, यमुनानगर, निगडी, रावेत, किवळे भागात रेडझोन क्षेत्र आहे. तसेच, सांगवी, पिंपळे गुरव, पिंपळे निलख, पिंपरी गाव, कासारवाडी, दापोडी या भागांना लागूनही लष्करी आस्थापना आहेत. देहूरोड दारूगोळा कारखाना आणि दिघी मॅगझीन डेपोमुळे रेडझोन क्षेत्र जाहीर केले आहे. त्याच्या हद्दीत बांधकामे करता येत नाहीत. सीमारेषेबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम होता. त्यामुळे संरक्षण विभागाच्या परवानगीनुसार एक कोटी १३ लाख रुपये खर्च करून रेडझोन हद्दीची नव्याने मोजणी करण्यात आली आहे. त्याचा नकाशा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. नकाशा प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्या ठिकाणी महापालिका संरक्षण विभागाच्या मदतीने मोठे दगड लावणार आहे. त्यावर रेखांकनही केले जाणार आहे.
‘सॅटेलाईट’द्वारे मोजणी
भूमी अभिलेख विभागाकडून ‘सॅटेलाईट’द्वारे मोजणी पूर्ण झाली आहे. देहूरोड व दिघी डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून निश्चित केलेल्या हद्दीपर्यंत ही मोजणी केली. सर्व मालमत्ता, बांधकामे, मोकळी जागा, रस्ते, झाडे व इतर संसाधन अशा सर्व बाबी चित्रित केल्या आहेत.
रेडझोनची हद्द मोजणी पूर्ण झाली आहे. भूमी अभिलेख विभागाकडून नकाशा बनविण्याचे काम सुरू आहे. महिन्याभरात रेडझोनचा अचूक नकाशा उपलब्ध होईल, असे नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड शहरालगत देहूरोड आणि दिघीत संरक्षण विभागाचे क्षेत्र आहे. देहूरोड दारूगोळा कारखान्याच्या आणि दिघी मॅगझीन डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्ड (१.८२ किलोमीटर) परिघामध्ये रेडझोन आहे. या रेडझोनमधील निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांचे अचूक सीमांकन किंवा संख्या स्थानिक प्रशासनाकडे नाही. रेडझोनमध्ये कोणतेही बांधकाम करता येत नसतानाही अनधिकृतपणे निवासी बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. रेडझोन क्षेत्रात गेल्या ४० वर्षांपासून तीन हजारांहून अधिक औद्योगिक आस्थापना कार्यरत आहेत. जुने, बैठे घर असलेल्या रहिवाशांना नव्याने बांधकाम करता येत नाही. शहरातील सुमारे पाच लाख नागरिक रेडझोनमुळे प्रभावित आहेत. रेडझोनच्या हद्दीमध्ये नागरिकांमध्ये संभ्रम असल्याने मोजणीची मागणी केली जात होती.
हेही वाचा – नाशिक: खड्ड्यात बुडून दोन मुलांचा मृत्यू; गुन्हा दाखल करण्याची दशरथ पाटील यांची मागणी
दिघी, भोसरी, वडमुखवाडी, तळवडे, रूपीनगर, यमुनानगर, निगडी, रावेत, किवळे भागात रेडझोन क्षेत्र आहे. तसेच, सांगवी, पिंपळे गुरव, पिंपळे निलख, पिंपरी गाव, कासारवाडी, दापोडी या भागांना लागूनही लष्करी आस्थापना आहेत. देहूरोड दारूगोळा कारखाना आणि दिघी मॅगझीन डेपोमुळे रेडझोन क्षेत्र जाहीर केले आहे. त्याच्या हद्दीत बांधकामे करता येत नाहीत. सीमारेषेबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम होता. त्यामुळे संरक्षण विभागाच्या परवानगीनुसार एक कोटी १३ लाख रुपये खर्च करून रेडझोन हद्दीची नव्याने मोजणी करण्यात आली आहे. त्याचा नकाशा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. नकाशा प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्या ठिकाणी महापालिका संरक्षण विभागाच्या मदतीने मोठे दगड लावणार आहे. त्यावर रेखांकनही केले जाणार आहे.
‘सॅटेलाईट’द्वारे मोजणी
भूमी अभिलेख विभागाकडून ‘सॅटेलाईट’द्वारे मोजणी पूर्ण झाली आहे. देहूरोड व दिघी डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून निश्चित केलेल्या हद्दीपर्यंत ही मोजणी केली. सर्व मालमत्ता, बांधकामे, मोकळी जागा, रस्ते, झाडे व इतर संसाधन अशा सर्व बाबी चित्रित केल्या आहेत.
रेडझोनची हद्द मोजणी पूर्ण झाली आहे. भूमी अभिलेख विभागाकडून नकाशा बनविण्याचे काम सुरू आहे. महिन्याभरात रेडझोनचा अचूक नकाशा उपलब्ध होईल, असे नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी सांगितले.
