पिंपरी : पवना पाणीपुरवठा योजना ११ वर्षांनंतरही ठप्पच; भाजप-राष्ट्रवादीच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचा खोडा?

पवना धरण ते निगडीतील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याच्या या प्रकल्पाचे काम पिंपरी पालिकेने २००८ पूर्वीच हाती घेतले. मात्र, विविध मुद्दे उपस्थित करून मावळातील शेतकऱ्यांनी सुरुवातीपासून पवना धरणातून पाणी उचलण्यास विरोध केला. हा विरोध व्यक्त करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर बऱ्याच घडामोडी होत होत्या. हळूहळू तापत गेलेल्या वातावरणात ९ ऑगस्ट २०११ रोजी या प्रकल्पाविरोधात शेतकऱ्यांनी बऊर येथे आंदोलन केले. तेव्हा पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला, त्यात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेने राज्यात खळबळ उडाली, देशभरात पडसाद उमटले. गोळीबाराच्या घटनेनंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रकल्पाचे काम तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले. गोळीबाराच्या घटनेपासून या विषयात सुरू झालेले राजकारण ११ वर्षांनंतरही सुरूच आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे, ऑगस्ट २०२२ पर्यंतही या पाणीयोजनेचे काम ठप्पच आहे.

दरम्यानच्या काळात संबंधित ठेकेदाराने या प्रकल्पाचे काम करू शकत नसल्याचे पालिकेला कळवले, तेव्हा आतापर्यंतच्या कामाची १४२ कोटी रुपयांची देयके ठेकेदाराला देण्यात आली. याशिवाय, सर्व्हेक्षणासाठी ८० लाख, पडून असलेल्या जलवाहिन्या स्थलांतरित करण्यासाठी ८० लाख रुपये, असा खर्चाचा सपाटा सुरूच आहे.

राजकारण काय? –

पिंपरी पालिका पवना बंद नळयोजनेसाठी आग्रही आहे. मावळवासीयांचा विरोध कायम आहे. मावळात राष्ट्रवादीचे तर पिंपरी-चिंचवडला भाजपचे आमदार आहेत. पिंपरी पालिकेत भाजपची सत्ता होती, तेव्हा पालकमंत्री राष्ट्रवादीचे होते. भाजप, राष्ट्रवादीत या विषयावर एकमत होत नाही. राजकीय नेते पिंपरी-चिंचवडला एक बोलतात आणि मावळात गेल्यानंतर दुसरा सूर आळवतात. अशा राजकीय कुरघोड्यांमुळे ११ वर्षांपासून हा तिढा सुटू शकलेला नाही. यासंदर्भात, शासनपातळीवर तसेच मंत्रिस्तरावरही अनेक बैठका झाल्या. मात्र, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही.

योजनेचा मूळ प्रकल्प खर्च – ४९८ कोटी
कामाचे आदेश – ३० एप्रिल २००८
कामाची मुदत – २० एप्रिल २०१० (२४ महिने)
आतापर्यंत ठेकेदाराला दिलेली रक्कम – १४२ कोटी
पूर्ण झालेल्या कामाची टक्केवारी – १२ टक्के

….त्यामुळे या योजनेचे काम जैसे थे आहे –

“या योजनेला देण्यात आलेली स्थगिती अद्याप उठवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या योजनेचे काम जैसे थे आहे. शासनस्तरावर पत्रव्यवहार सुरू आहे. काही बैठकाही झाल्या आहेत. मात्र, ठोस निर्णय झालेला नाही.” असे, पिंपरी पालिकेचे पाणीपुरवठा विभागप्रमुख श्रीकांत सवणे यांनी सांगितले आहे.