पिंपरी : अवैध बांगलादेशींविरुद्ध पोलिसांचा बडगा; ‘वाचा’ आतापर्यंत किती जणांवर केली कारवाई?

बांगलादेशी घुसखोरांचा प्रश्न ऐरवणीर आला आहे. शहरात सातत्याने बांगलादेशी नागरिकांचे वास्तव्य असल्याचे पोलीस कारवायांवरून दिसून आले आहे. औद्योगिक पट्ट्यात बांगलादेशी नागरिक स्थायिक असल्याचे दिसते. गेल्या दोन वर्षात आयुक्तालयाअंतर्गत ३४ बांगलादेशी आणि मूळचे म्यानमारचे असणाऱ्या दोन रोहिंग्या कुटुंबातील चौघांवर कारवाई केली आहे. शहराच्या पत्त्यावर पारपत्र काढलेल्या ६२ बांगलादेशींचे पारपत्र रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे बांगलादेशी नागरिकांना शोधण्यासाठी मोहीम (सर्च ऑपरेशन) राबविण्यात येत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

हेही वाचा – विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पालक आक्रमक, ‘आरटीओ’ कारवाई करणार ?

आळंदी- मरकळ, तळवडे, भोसरी, चाकण, हिंजवडी, तळेगाव दाभाडे ही औद्योगिक क्षेत्र पोलीस आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत येतात. कारखानदारीमुळे शहराची उद्योग, कामगारनगरी अशी ओळख झाली. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील नागरिक शहरात उदरनिर्वाहासाठी स्थायिक होतात. शहरातील हॉटेल, औद्योगिक पट्ट्यात कामासाठी परदेशातील नागरिक येत असल्याचे दिसतात. पोलिसांच्या दहशतवाद विरोधी शाखेने सन २०२३ आणि २०२४ या दोन वर्षात ३४ घुसखोर बांगलादेशी नागरिकांवर कारवाई केली आहे. भोसरी, म्हाळुंगे एमआयडीसी, निगडी, सांगवी, पिंपळे गुरव या भागात कारवाया केल्या आहेत. औद्योगिक पट्ट्यात कमी वेतनावर काम करण्यासाठी बांगलादेशी घुसखोर सहज उपलब्ध होत असल्याचे दिसून येते. गृहप्रकल्प, हॉटेलमध्येही बांगलादेशी कामगार काम करत असल्याचे दिसून येतात. बांगलादेशी घुसखोर पश्चिम बंगालच्या सीमाभागातून भारतात प्रवेश करतात. पश्चिम बंगालमध्ये आधार कार्ड, पॅनकार्ड काढले जाते. त्या आधारे पिंपरी-चिंचवड शहरात येतात. शहरात आल्यानंतर आधारकार्डवरील पत्ता बदलला जातो. त्याआधारे खोली भाड्याने घेऊन वास्तव्य केले जात असल्याचे तपासातून समोर येत आहे.

पोलीस कारवाईनंतर पुढे काय?

पोलिसांकडून घुसखोर बांगलादेशी नागरिकांवर गुन्हा दाखल करून अटक केली जाते. पोलीस आणि न्यायालयीन कोठडीनंतर काही घुसखोरांना जामीन मिळतो. त्यामुळे जामिनावर बाहेर आलेले घुसखोर नागरिक शहरातच वास्तव्य करतात. न्यायालयाचा अंतिम निकाल आल्यानंतर या नागरिकांना मायदेशी पाठवले जाते. परंतु, बहुतांश नागरिक तुरुंगातच असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. पोलिसांनी दोन वर्षात ३४ घुसखोरांना पकडले. परंतु, यांपैकी एकाही प्रकरणाचा अंतिम निकाल अद्यापपर्यंत लागला नाही.

देहूरोडमध्ये घर बांधल्याचे उघड

पोलिसांनी पाच महिन्यांपूर्वी भारतात बेकायदा वास्तव्य केल्याप्रकरणी देहूरोड येथे मूळचे म्यानमारचे असणाऱ्या दोन रोहिंग्या कुटुंबीयांवर कारवाई केली होती. तपासात या कुटुंबीयांनी देहूरोड येथे स्वत:चे घरही बांधल्याचे समोर आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, दोन्ही कुटुंबीय सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.

हेही वाचा – पिंपरी : चादरीत गुंडाळलेला ‘तो’ मृतदेह पाहून पोलीसही चक्रावले

भाडेकरू नोंदीकडे दुर्लक्ष

कायदा – सुव्यवस्थेचा प्रश्न लक्षात घेऊन भाड्याने राहत असलेल्या लोकांची माहिती पोलिसांकडे उपलब्ध असावी, यासाठी भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, अद्यापही सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या या बाबीकडे उद्योगनगरीतील बहुतांश घरमालकांचे दुर्लक्ष होत आहे.

बनावट कागदपत्रे बनविणारे मोकाट

घुसखोरी करून भारतात येणाऱ्या बांगलादेशींना स्थानिक रहिवाशांकडून आधारकार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्म दाखला अशी बनावट कागदपत्रे बनवून दिली जातात. या कागदपत्रांच्या आधारे बांगलादेशी भारतात राहून रेशनकार्ड, गॅस सिलिंडरपासून मतदान कार्ड, पारपत्रापर्यंतची महत्त्वाची कागदपत्रे मिळवतात. येथील सर्व मूलभूत सोयीसुविधांचा लाभ घेतात. त्यांना बनावट कागदपत्रे बनवून देणारे मात्र मोकाटच आहेत. पोलीस बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई करतात. परंतु, कागदपत्रे बनवून देणाऱ्या आरोपींचा माग काढण्यात त्यांना अपयश येत आहे.

कागदपत्रांची पडताळणी करूनच कामगारांना एमआयडीसीत कामाला घेतले जाते. आधारकार्ड, पॅनकार्डची तपासणी केली जाते. ओळखीच्या संदर्भानेच कामाला घेतले जाते. उद्योजकांना कामगारांच्या कागदपत्रांची पुन्हा तपासणी करून घेण्यास सांगितले आहे. चिखली, कुदळवाडीतील अनधिकृत भंगार गोदामांमधील कामगारांची पोलिसांनी पडताळणी करावी. घुसखोरांना शोधून काढावे, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी सांगितले.

बांगलादेशी घुसखोरांची शोधमोहीम सातत्याने राबविली जाते. यापुढेही नियमितपणे कारवाई केली जाईल असे पोलीस उपायुक्त तथा दहशतवाद विरोधी शाखेचे नियंत्रण अधिकारी – डॉ. शिवाजी पवार यांनी सांगितले.