पिंपरी : दूषित पाण्यामुळे गुईलेन बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस) या आजाराची लागण हाेत असल्याचे स्पष्ट होत असतानाच पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विविध भागांत असलेल्या खासगी पाणी (आरओ) प्रकल्पावर महापालिका, अन्न व औषध प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्याचे समाेर आले आहे. त्यामुळे पाणी प्रकल्पाला परवानगी काेण देते, त्या प्रकल्पांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी काेणाची, चालक पाणी काेठून घेतात, ते पाणी शुद्ध की अशुद्ध असे विविध प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. महापालिका आणि अन्न व औषध प्रशासनाने जबाबदारी नाकारली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात जीबीएस आजाराचे संशयित रुग्ण आहेत. एकाचा मृत्यूही झाला आहे. हा आजार दूषित पाण्याने हाेत असल्याची शक्यता गृहीत धरून शुद्ध आणि पाणी उकळून प्यावे, असे आवाहन महापालिकेकडून केले जात आहे. खासगी कार्यालयासह विविध ठिकाणी आरओ प्रकल्पांचे थंड पाण्याचे जार मागविले जातात. उन्हाळ्यात अशा थंड पाण्याच्या जारला माेठी मागणी असते. शहराच्या विविध भागांत आरओ प्रकल्प सुरू आहेत. मात्र, या प्रकल्पांवर पिंपरी-चिंचवड महापालिका किंवा अन्न व औषध प्रशासनाचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे अशा आरओ प्रकल्पांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. आरओ प्रकल्पासाठी बाेअरवेलचेच पाणी वापरले जात असल्याचे दिसून येते.
याबाबत महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रमाेद ओंभासे म्हणाले, ‘शहरात पाण्याचे किती आरओ प्रकल्प आहेत, याची माहिती नाही. अशा प्रकल्पांवर महापालिकेचे नियंत्रण नाही. या प्रकल्पांवर नियंत्रण असावे, यासाठी आयुक्तांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.’
शहरात उभारण्यात येणाऱ्या आरओ प्रकल्पांवर नियंत्रण ठेवणे, ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. या प्रकल्पांवर आमचे नियंत्रण नसते. लेबल आणि सील असलेल्या पाणी बाॅटल प्रकल्पांवर आमचे नियंत्रण असते, असे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त सुरेश अन्नापुरे यांनी सांगितले. तर, ‘जीबीएस’च्या पार्श्वभूमीवर शहरातील विहीर, बाेअरवेल आणि आरओ प्रकल्पांतील पाणी नमुने घेतले जात आहेत. महापालिकेने आतापर्यंत १९ आरओ प्रकल्पांच्या पाण्याची तपासणी केली आहे. यापुढेही पाण्याची तपासणी सुरू राहणार असून, पाणी दूषित आढळल्यास आरओ प्रकल्पांना सील ठाेकण्यात येईल, असा इशारा आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिला.
