पिंपरी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या मोशी येथील इमारतीचे काम पूर्ण होऊन एक वर्ष झाले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते इमारतीचे उद्घाटन होऊनही आरटीओ कार्यालयाचे स्थलांतर मात्र रखडले आहे. आरटीओचे कामकाज सध्या चिखली येथील जुन्याच इमारतीमध्ये सुरू आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरू केल्यानंतर चिखली येथील प्राधिकरणाच्या इमारतीमध्ये कामकाज सुरू झाले. प्राधिकरणाकडून आरटीओने ती इमारत भाडय़ाने घेतली आहे. या इमारतीमधील जागा अपुरी असल्यामुळे कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांची कुचंबणा होते. इमारतीला असलेल्या स्वतंत्र वाहनतळामध्ये आरटीओने शिकाऊ वाहन परवाना आणि पैसे भरण्यासाठी कार्यालये केली आहेत. त्यामुळे अनधिकृतपणे वाहने रस्त्यावर लावावी लागतात. विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांचीही वानवा आहे. आरटीओ कार्यालयाची गरज ओळखून प्राधिकरणाने मोशी पेठ क्रमांक ७ मध्ये आरटीओ कार्यालयासाठी जाग मंजूर केली.

मोशी येथील प्राधिकरणाच्या जागेत २०१२-१३ मध्ये प्राधिकरणाच्या इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. सन २०१५ मध्ये इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते इमारतीचे उद्घाटनही करण्यात आले. मात्र, तरीही आरटीओचे कामकाज नवीन इमारतीमध्ये सुरू झाले नाही. भाजपचे सरकार आल्यानंतर परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनीही नवीन इमारतीला भेट दिली होती. त्याचाही फायदा झाला नाही. आरटीओचे अधिकारी स्थलांतरच्या दिनांक सांगत आहेत. यंदा २६ जानेवारी रोजी स्थलांतर होणार होते. मात्र स्थलांतर झाले नाही. त्यामुळे नवीन इमारतीमध्ये कामकाज कधी सुरू होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

स्थानिक नागिरकांचा विरोध

मोशी पेठ क्रमांक ७ मधील नागरिकांचा आरटीओ कार्यालयाला विरोध आहे. पिंपरी-चिंचवड शहर आणि आसपासच्या तालुक्यातील नागरिकांच्या वाहनांचे सर्व कामकाज येथून सुरू झाले तरी इमारत अपुरी पडणार आहे. वाहने लावण्यासाठीही जागा शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे निवासी भागात असणाऱ्या नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे या इमारतीमध्ये इतर कार्यालये सुरू करावीत, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे हनुमंत लांडगे यांनी सांगितले.