पिंपरी : महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात शहरात दोन लाख ५५ हजार नोंद नसलेल्या आणि वापरात बदल झालेल्या मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. या मालमत्ता करकक्षेत आणण्यात येणार असल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत दर वर्षी ३०० कोटी रुपयांची भर पडणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात सहा लाख ३२ हजार नाेंदणीकृत मालमत्ता आहेत. मात्र, त्यानंतरही शहरात अनेक निवासी व बिगरनिवासी मालमत्तांची महापालिकेच्या करसंकलन विभागाकडे नोंदणी नव्हती. त्यामुळे महापालिकेचे दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडत होते. नोंद नसलेल्या मालमत्ता शोधून काढण्यासाठी महापालिकेने प्रत्यक्ष आणि ड्रोनद्वारे सर्व मालमत्ता आणि मोकळ्या जागांचे सर्वेक्षण केले. करसंकलन विभागाने शहरात १४८ गट तयार केले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक इमारत, घर, मोकळी जागा यांना क्रमांक देण्यात आले आहेत.
रेडझोन हद्दीतील आणि झोपडपट्टी या दाट लोकवस्तीमधील मालमत्तांना क्रमांक देण्यात येत आहेत. सर्वेक्षणात आढळलेल्या, नोंद नसलेल्या मालमत्तांना कर लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. वापरात बदल आणि वाढीव बांधकाम केले असल्यास त्यानुसार कर आकारला जात आहे. सर्वेक्षणात तब्बल दोन लाख ५५ हजार नोंद नसलेल्या मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. त्यात निवासी मालमत्तांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्या मालमत्तांना कर लागू केल्यानंतर महापालिकेचे उत्पन्न दर वर्षी तब्बल ३०० कोटींनी वाढणार आहे. त्यातून महापालिका तिजोरीत भर पडणार आहे.
हेही वाचा – शहरबात… कृतीतून बोलणारी ‘संवादिनी’
याबाबत अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे म्हणाले, की ड्रोनच्या साहाय्याने मालमत्ता सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. आत्तापर्यंतच्या सर्वेक्षणात दोन लाख ५५ हजार नवीन मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. सध्याच्या आणि सर्वेक्षणात आढळलेल्या नवीन अशा सुमारे आठ लाख ८७ हजार मालमत्ता नोंदणीकृत होणार आहेत. यातून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात सहा लाख ३२ हजार नाेंदणीकृत मालमत्ता आहेत. मात्र, त्यानंतरही शहरात अनेक निवासी व बिगरनिवासी मालमत्तांची महापालिकेच्या करसंकलन विभागाकडे नोंदणी नव्हती. त्यामुळे महापालिकेचे दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडत होते. नोंद नसलेल्या मालमत्ता शोधून काढण्यासाठी महापालिकेने प्रत्यक्ष आणि ड्रोनद्वारे सर्व मालमत्ता आणि मोकळ्या जागांचे सर्वेक्षण केले. करसंकलन विभागाने शहरात १४८ गट तयार केले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक इमारत, घर, मोकळी जागा यांना क्रमांक देण्यात आले आहेत.
रेडझोन हद्दीतील आणि झोपडपट्टी या दाट लोकवस्तीमधील मालमत्तांना क्रमांक देण्यात येत आहेत. सर्वेक्षणात आढळलेल्या, नोंद नसलेल्या मालमत्तांना कर लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. वापरात बदल आणि वाढीव बांधकाम केले असल्यास त्यानुसार कर आकारला जात आहे. सर्वेक्षणात तब्बल दोन लाख ५५ हजार नोंद नसलेल्या मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. त्यात निवासी मालमत्तांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्या मालमत्तांना कर लागू केल्यानंतर महापालिकेचे उत्पन्न दर वर्षी तब्बल ३०० कोटींनी वाढणार आहे. त्यातून महापालिका तिजोरीत भर पडणार आहे.
हेही वाचा – शहरबात… कृतीतून बोलणारी ‘संवादिनी’
याबाबत अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे म्हणाले, की ड्रोनच्या साहाय्याने मालमत्ता सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. आत्तापर्यंतच्या सर्वेक्षणात दोन लाख ५५ हजार नवीन मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. सध्याच्या आणि सर्वेक्षणात आढळलेल्या नवीन अशा सुमारे आठ लाख ८७ हजार मालमत्ता नोंदणीकृत होणार आहेत. यातून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळणार आहे.
