पुण्याच्या मेट्रोचे गाजर आता गुंडाळले गेले आहे, हे समस्त पुणेकरांनी ध्यानात घ्यायला हवे. गेली दोन वर्षे मेट्रो येणार असा जो धोशा समस्त राजकीय वर्गाने लावला होता, तो संपूर्ण पोकळ होता, हे आता स्पष्ट झाले आहे, कारण मेट्रो सुरू होण्यासाठी कंपनीचीही स्थापना अद्याप झालेली नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे पैसे मागण्यासाठी मेट्रोच्या वतीने मागणे मांडण्यासाठी कंपनीतील तज्ज्ञांची गरज असते. पण आपल्यालाच सगळे कळते, अशा मूर्खाच्या नंदनवनात राहणाऱ्यांना या कशाशी घेणेदेणे नाही. मेट्रो झाली, तर आपल्याला कामच उरणार नाही, अशा गाढव कल्पनेत असलेल्या राजकारण्यांना पुणे शहर वाढावे, असे वाटत नाही. त्यामुळे पुण्यात नजीकच्या भविष्यात मेट्रो येणे शक्य नाही, यावर शिक्कामोर्तब झालेले आहे, हे सगळय़ांनी ध्यानात घ्यायला हवे. मेट्रोच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला मुदतवाढ न देणे याच्याइतका दुसरा नतद्रष्टपणा नाही. पालिकेच्या आयुक्तांनी स्वत: पुढाकार घेऊन ही मुदतवाढ देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते. पालिकेच्या स्थायी समितीने त्यांना तसे अधिकारही बहाल केले आहेत पण ते वापरण्याऐवजी या पदासाठी पालिका जाहिरात देणार आहे. मेट्रोसाठी एखादा बी. ई. उत्तीर्ण झालेला उमेदवार हवा असेल, तर खुशाल जाहिरात द्यावी. पण जे काम देशातल्या अगदी हाताच्या बोटांवर मोजता येण्याएवढय़ाच लोकांना कळले आहे, त्यांच्या जागी त्या कामाची कोणतीही माहिती नसलेला माणूस आणून बसवणे म्हणजे शहरावर बॉम्ब टाकण्यासारखे आहे. शहरात निर्माण होणाऱ्या विविध सोयीसुविधांवर विकास अवलंबून असतो. ज्या शहराला गेल्या सहा दशकांत साधे विमानतळ बांधता येत नाही, ज्या शहरातील नगरसेवकांना रस्त्यांचा, कचऱ्याचा आणि मैलापाण्याचा प्रश्न सोडवता येत नाही, त्यांच्याकडून विकासाच्या कोणत्या अपेक्षा करणार? त्यामुळे पुण्याचे मातेरे व्हायचे बाकी राहिलेले नाही. ते शहरातल्या सगळय़ा नगरसेवकांनी एकत्र येऊन करून टाकलेले आहे. आपल्या सगळय़ांच्या बावळटपणावर या सगळय़ांचा इतका भरवसा आहे, की त्यांना फारसे काही करावे लागत नाही. खरेतर ते फारसे काय काहीच करत नाहीत. केंद्र सरकारने मेट्रोसाठी ५२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून ठेवली आहे. ती वापरण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडे बौद्धिक क्षमता नाही आणि ज्यांच्याकडे ती आहे, त्यांना काम करू द्यायची त्यांची इच्छा नाही. पैसे आहेत, पण इच्छाशक्ती नाही, असे क्वचित घडते. पण मेट्रोच्या बाबतीत तसे घडले आहे. पुण्याला अधिक क्षमतेच्या वाहतुकीची आवश्यकता आहे, हे शेंबडे पोरही सांगू शकेल. पण सत्तेत बसलेल्यांना आणि त्यांच्याच मदतीने विरोधात बसलेल्यांना हे कळण्याची शक्यता नाही. अन्यथा पीएमपीएल सुधारण्यासाठी तरी पावले उचलली गेली असती. पण तसे झाले नाही. पीएमपीएल अडचणीतच कशी राहील, याचीच काळजी घेतली गेली. शहरातील नागरिकांना अधिक अडचणीत राहण्याची सवय कशी होईल, याचीच काळजी घेणाऱ्या सगळय़ा नगरसेवकांना पुण्याने आता जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊन मेट्रोचे गाजर खाऊन टाकणाऱ्यांना कधीही क्षमा करता कामा नये. मेट्रोवर आपला अधिकार राहावा, म्हणजे त्यात भ्रष्टाचार करण्याची संधी घेता येईल, इतक्या नीच राजकारणाला पुणेकर आता कंटाळले आहेत. सत्तेत बसलेल्यांना भ्रष्टाचाराशिवाय दुसरे काही सुचत नाही. त्यात आपल्यालाही सहभागी करून घ्यावे, यासाठी विरोधकांचा जीव व्याकूळ झाला आहे. मेट्रोच्या प्रकल्पाला एक दिवस उशीर होणे म्हणजे त्याची किंमत पन्नास लाख रुपयांनी वाढवण्यासारखे आहे. पण हे कळण्याएवढे शहाणपण आहे कुणाकडे? नगरसेवक काय आणि आयुक्त काय? सगळय़ांनी मिळून पुण्याची वाट लावण्याचेच ठरवले असेल, तर सामान्य पुणेकरांनी गप्प बसून काय होणार? मेट्रोचे स्वप्न दुभंगले आहे, हे लक्षात घेऊन पुणेकरांनी पुण्यात जगण्याची मानसिक तयारी करतानाच आपल्यावर अशी वेळ आणणाऱ्यांना धडा शिकवण्याची तयारीही करायला हवी.
