कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील वाढते अपघात लक्षात घेऊन या रस्त्याच्या रुंदीकरणाला आठ वर्षांपूर्वी मान्यता देण्यात आली. या रस्त्याच्या कामासाठी तातडीने १७८ कोटींची निविदा प्रक्रियाही राबविण्यात आली. पण रूंदीकरणासाठी आवशय्क असलेले भूसंपादनाच्या ७०० कोटींच्या खर्चाकडे मात्र डोळेझाक करण्यात आली. प्रकल्पाच्या मूळ किंमतीपेक्षा भूसंपादनापोटी द्यावा लागणारा मोबदला जास्त असल्याने आणि खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी, अशा कात्रीत अडकलेल्या महापालिकेने भूसंपादनासाठी राज्य शासनाकडे धाव घेतली. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १४० कोटींचा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला. पण, भूसंपादनाचा प्रश्न कायम राहणार आहे.
कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी ७०० कोटींची आवश्यकता आहे. या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाला मंजुरी देताना रस्त्याची रुंदी ८४ मीटर प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र भूसंपादनाची वाढती रक्कम देणे अडचणीचे ठरत असल्याने रुंदी ५० मीटर करत खर्च कमी करण्यात आला. त्यानंतरही भूसंपादन रखडल्याने सक्तीचे भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने मंजूर केला असून जिल्हा प्रशासनाकडे त्यापोटी काही रक्कम देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. मात्र सक्तीने भूसंपादन करण्याऐवजी तडजोडीने भूसंपादन करण्यास तसेच चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्काद्वारे (टीडीआर) नुकसानभरपाई देण्याचे धोरण महापालिकेने स्वीकारल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे अद्यापही भूसंपादन सुरू झालेले नाही. रस्ता रुंदीकरणासाठी २ लाख ८८ हजार चौरस मीटर जागा आवश्यक आहे. भूसंपादन का अडचणीचे ठरत आहे, याबाबींकडे दुर्लक्ष करत प्रकल्प मंजूर केल्यानेच महापालिकेवर ही वेळ आली आहे.
आणखी वाचा-कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात दोघांची येरवडा कारागृहात रवानगी
कोणत्याही प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करणे ही प्रक्रिया तशी किचकट आणि गुंतागुंतीची असते. दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया, न्यायालयीन दावे अशा अडचणींना सामोरे जावे लागते. मात्र या बाबींकडे दुर्लक्ष करीत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रकल्पांना आधी मान्यता आणि नंतर जमीन अधिग्रहण या कार्यपद्धतीमुळे भूसंपादनाचा तिढा वाढतो, हा पूर्वानुभव असतानाही केवळ लोकप्रिय प्रकल्पांचे आरााखडे मांडले जातात. हा प्रकार टाळण्यासाठी यापुढे प्रकल्पासाठी आधी ऐंशी टक्के भूसंपादन मगच पुढील कार्यवाही असे नियोजन महापालिकेला करावे लागणार आहे. कात्रीत अडकलेली महापालिकेचे अधिकारी यातून बोध घेईल, ही अपेक्षा सध्या तूर्त फोल ठरली आहे.
एखाद्या प्रकल्पाची, योजनेची आवश्कता भासल्यास महापालिका प्रशासनाकडून त्याचा तत्काळ सविस्तर प्रकल्प आराखडा केला जातो. प्रकल्प किंवा योजनेसाठी अपेक्षित निधीची आकडेवारी सादर केली जाते. प्रकल्पासाठी किती जागा लागणार हे अहवालातून सांगण्यात येते आणि प्रकल्पाला मान्यता देण्याचा सोपस्कार पार पाडला जातो. मात्र प्रकल्पांसाठी किती प्रमाणात जमिनींचे अधिग्रहण करावे लागेल, त्यात शासकीय जमीन किती, खासगी जमिनी किती प्रमाणात अधिग्रहण कराव्या लागतील, याची कोणतीही माहिती दिली जात नाही. या भूसंपादनासाठी निधी कसा उपलब्ध करायचा, यावरही चर्चा होत नाही. कात्रज-कोंढवा रस्त्याबाबत हीच कार्यपद्धती अवलंबण्यात आली.
आणखी वाचा-पिंपरी : पवना धरण काठोकाठ भरुनही पाणीपुरवठा दिवसाआडच; काय आहे नेमके कारण?
प्रशासनाच्या या कार्यपद्धतीमुळे आणि आवश्यकता म्हणून मंजुरी दिलेले प्रकल्प वेळेत पूर्णच होऊ शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. त्यामुळे आता कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणासाठी निधी मंजूर झाल्यामुळे आता निधी नाही, हे कारणही महापालिकेला पुढे करता येणार नाही. त्याची आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी आता महापालिकेवर आली आहे. अन्यथा निधी मिळूनही हा प्रकल्प रखडला जाऊ जाण्याची भीती असल्याने मुदतीमध्ये तो पूर्ण करण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना घ्यावी लागणार आहे. महापालिकेचे अधिकारी हा तिढा कसा सोडवितात, यावरच या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
avinash.kavthekar@expressindia.com
