पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (१८ सप्टेंबर) झालेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान अन्नदाता आर्थिक उत्पन्न संरक्षण योजनेला (पीएम – आशा) योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेसह रब्बी हंगामासाठी पोषणमूल्य आधारित रासायनिक खतांच्या अनुदानासाठी २४ हजार कोटी रुपयेही मंजूर करण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान अन्नदाता आर्थिक उत्पन्न संरक्षण अभियानाला (पीएम – आशा. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून २०२५-२६ पर्यंत ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाचा योग्य भाव मिळावा, ग्राहकांना वाजवी दरात अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे, असा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
हे ही वाचा…पुणे :नाचताना पुतण्याचा धक्का लागल्याचे निमित्त,टोळक्याकडून काकाला बेदम मारहाण
केंद्र सरकारने मूल्यसमर्थन योजना (पीएसएस) आणि मूल्य स्थिरीकरण फंड (पीएसएफ) या दोन योजनांचे एकत्रीकरण करून पीएम-आशा योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाच्या हमीभावाने खरेदीचे संरक्षण मिळणार आहे. शेतमालाच्या दरातील चढ-उतार टाळून शेतकऱ्यांचे नुकसान रोखण्यात येईल. तसेच, ग्राहकांना वाजवी दरात वर्षभर अन्नधान्य उपलब्ध होईल, याची काळजी घेण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा…पिंपरी-चिंचवड: फिनिक्स मॉलच्या समोर गोळीबार करणाऱ्या आरोपीला अटक; ‘या’ कारणांमुळे केला गोळीबार
अशी होणार अंमलबजावणी
- पहिल्या टप्प्यात कडधान्य, तेलबिया आणि खोबऱ्याची एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २५ टक्के खरेदी करण्यात येईल. ही खरेदी नाफेड, एनसीसीएफसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून होईल.
- हमीभाव आणि प्रत्यक्षात झालेल्या खरेदीतील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल.
- बाजारात टंचाई होऊन, दरवाढ झाल्याच्या काळात या संस्थांकडून वाजवी दरात त्यांची विक्री करण्यात येईल, जेणेकरून ग्राहकांना वाजवी दरात अन्नधान्य उपलब्ध होईल.
रब्बी हंगामातील खतांसाठी २४ हजार कोटी
केंद्र सरकारने रब्बी हंगामातील रासायनिक खतांसाठी पोषणमूल्य आधारित २४,४७५ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. हे अनुदान नत्र, स्फुरद आणि पालाशयुक्त खतासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. जागतिक बाजारातील खतांच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा परिणाम रब्बी हंगामावर होऊ नये, शेतकऱ्यांना वाजवी दरात रासायनिक खते मिळावीत, यासाठी ऑक्टोबर २०२४ ते मार्च २०२५, या काळात रब्बी हंगामातील पिकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या खतांसाठी खत कंपन्यांना हे अनुदान दिले जाणार आहे. त्यासाठी सरकारने नत्र, स्फुरद आणि पालाश खतांची मूळ किंमत निर्धारित केली आहे. त्या किमतीवर अनुदान दिले जाईल.
पंतप्रधान अन्नदाता आर्थिक उत्पन्न संरक्षण अभियानाला (पीएम – आशा. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून २०२५-२६ पर्यंत ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाचा योग्य भाव मिळावा, ग्राहकांना वाजवी दरात अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे, असा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
हे ही वाचा…पुणे :नाचताना पुतण्याचा धक्का लागल्याचे निमित्त,टोळक्याकडून काकाला बेदम मारहाण
केंद्र सरकारने मूल्यसमर्थन योजना (पीएसएस) आणि मूल्य स्थिरीकरण फंड (पीएसएफ) या दोन योजनांचे एकत्रीकरण करून पीएम-आशा योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाच्या हमीभावाने खरेदीचे संरक्षण मिळणार आहे. शेतमालाच्या दरातील चढ-उतार टाळून शेतकऱ्यांचे नुकसान रोखण्यात येईल. तसेच, ग्राहकांना वाजवी दरात वर्षभर अन्नधान्य उपलब्ध होईल, याची काळजी घेण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा…पिंपरी-चिंचवड: फिनिक्स मॉलच्या समोर गोळीबार करणाऱ्या आरोपीला अटक; ‘या’ कारणांमुळे केला गोळीबार
अशी होणार अंमलबजावणी
- पहिल्या टप्प्यात कडधान्य, तेलबिया आणि खोबऱ्याची एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २५ टक्के खरेदी करण्यात येईल. ही खरेदी नाफेड, एनसीसीएफसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून होईल.
- हमीभाव आणि प्रत्यक्षात झालेल्या खरेदीतील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल.
- बाजारात टंचाई होऊन, दरवाढ झाल्याच्या काळात या संस्थांकडून वाजवी दरात त्यांची विक्री करण्यात येईल, जेणेकरून ग्राहकांना वाजवी दरात अन्नधान्य उपलब्ध होईल.
रब्बी हंगामातील खतांसाठी २४ हजार कोटी
केंद्र सरकारने रब्बी हंगामातील रासायनिक खतांसाठी पोषणमूल्य आधारित २४,४७५ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. हे अनुदान नत्र, स्फुरद आणि पालाशयुक्त खतासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. जागतिक बाजारातील खतांच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा परिणाम रब्बी हंगामावर होऊ नये, शेतकऱ्यांना वाजवी दरात रासायनिक खते मिळावीत, यासाठी ऑक्टोबर २०२४ ते मार्च २०२५, या काळात रब्बी हंगामातील पिकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या खतांसाठी खत कंपन्यांना हे अनुदान दिले जाणार आहे. त्यासाठी सरकारने नत्र, स्फुरद आणि पालाश खतांची मूळ किंमत निर्धारित केली आहे. त्या किमतीवर अनुदान दिले जाईल.
