आगामी आर्थिक वर्षांत मिळकत करासह कोणत्याही नव्या करवाढीला पुणेकरांना सामोरे जावे लागणार नाही. सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांसाठी कोणतीही करवाढ नसलेला प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. तो मंगळवारी एकमताने मंजूर करण्यात आला.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. महापालिका आयुक्तांनी १ एप्रिलपासून सुरू होत असलेल्या आर्थिक वर्षांसाठीचा करप्रस्ताव स्थायी समितीला सादर केला होता. या प्रस्तावात प्रशासनाने कोणतीही करवाढ सुचवली नव्हती. गेल्या वर्षी प्रशासनाने आठ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, स्थायी समितीने तो फेटाळला होता. यंदा कोणतीही करवाढ नसलेला प्रस्ताव ठेवण्यात आल्यामुळे तो मंगळवारी जसाच्या तसा मंजूर करण्यात आला.
बावीस हजार मिळकती सापडल्या
शहरातील ज्या मिळकतींना अद्याप मिळकत कर लागूच झालेला नाही, अशा हजारो मिळकती असून संबंधितांकडून ही वसुली तातडीने सुरू झाल्यास महापालिकेला मोठे उत्पन्न मिळेल, याकडे नगरसेवक सातत्याने लक्ष वेधत आले आहेत. अखेर या मागणीची दखल प्रशासनाने घेतली व १६ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर दरम्यान अशा मिळकतींचा शोध घेण्यासाठी शहरात विशेष मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेचा चांगला फायदा झाला असून मिळकत कर लागू न झालेल्या २२ हजार मिळकती या मोहिमेत सापडल्या. त्यातील चार हजार मिळकती मूळ परवानगीपेक्षा अधिक वा वाढीव बांधकाम केलेल्या आहेत. उर्वरित मिळकतींना आजपर्यंत कर लागू झालेला नव्हता.
या मिळकतींकडून आतापर्यंत का कर आकारणी झाली नाही, तसेच किती वर्षांपासून आकारणी झालेली नाही यासह सर्व कारणांचा शोध घेऊन नव्या वर्षांपासून या मिळकतींकडून कर आकारणी सुरू केली जाईल, असेही तांबे यांनी सांगितले. या प्रत्येक मिळकतीचा विचार करून प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्र निर्णय केला जाणार आहे.
चालू वर्षीच्या अंदाजपत्रकात महापालिका प्रशासनाकडून मिळकत कराचे उत्पन्न ६९० कोटी रुपये इतके गृहीत धरण्यात आले होते. स्थायी समितीने त्यात वाढ करून ते ७४२ कोटी रुपये अपेक्षित केले होते. यंदाच्या उत्पन्नाचा आढावा घेतला असता ३१ डिसेंबर अखेर ६७० कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. बँड पथकांच्या माध्यमातून झालेली वसुली ७० कोटी रुपये आहे. सध्याची वसुली पाहता उर्वरित तीन महिन्यांमध्ये अंदाजपत्रकात अपेक्षित केल्याप्रमाणे ७४२ कोटी रुपयांची वसुली निश्चितपणे होईल, असेही तांबे म्हणाले.