‘अप्पर आयुक्त’पदाचा गोंधळ कायम, आयुक्तांनी पाठवले राज्य सरकारला पत्र !

पुणे महापालिकेच्या कामकाजामध्ये ‘अप्पर आयुक्त’ असे पद अस्तित्वात नाही. मात्र राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने महापालिकेत उपायुक्त म्हणून काम करणारे महेश पाटील यांना पदोन्नती देत त्यांना अप्पर आयुक्त केेले आहे. महापालिकेचे कामकाज हे नगरविकास विभागाच्या आदेशाने चालते. त्यामुळे या पदाबाबत मार्गदर्शन करावे, असे पत्र महापालिकेने नगरविकास विभागाला पाठविले आहे.

महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी याबाबतचे पत्र नगरविकास विभागाला पाठवून मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली आहे. महापालिकेत आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, अशी पदे असतात. महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपरिषदांचा कारभार हा राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या मार्फत चालतो. त्यामुळे नगरविकास विभागाने केलेली नियुक्तीच महापालिकेत ग्राह्य धरली जाते.

पुणे महापालिकेत अप्पर आयुक्त असे पदच नाही. त्यात राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने महापालिकेच्या अप्पर आयुक्तपदी महेश पाटील यांची नियुक्ती केल्याचे आदेश काढले आहेत. या प्रकारामुळे महापालिका प्रशासन गोंधळात पडले आहे. त्यामुळे अप्पर आयुक्त पदाबाबत महापालिकेने थेट नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागविले आहे. त्यामुळे महेश पाटील हे सध्या पुणे महापालिकेत उपायुक्त या पदावरच कार्यरत असल्याचे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

नियुक्ती मध्ये कोणाची ‘ प्रीत ‘ जडली.

पुणे महापालिकेमध्ये उपायुक्त या पदावर महेश पाटील हे महसूल विभागातून प्रतिनियुक्तीवर आलेले आहेत. महसूल विभागाने त्यांना पदोन्नती देत त्यांना अपर आयुक्त केले आहे. पाटील यांच्याकडे सध्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची जबाबदारी आहे. या विभागामार्फत पुणे शहरात ४०० ते ५०० कोटी रुपयांची कामे केली जाणार आहेत. महाप्रीत या संस्थेला हे काम मिळाले आहे. ही संस्था राज्यात सत्ताधारी असलेल्या एका नेत्याच्या जवळची आहे. त्यामुळे पाटील यांना पदोन्नती देऊन त्यांच्याकडेच ही जबाबदारी यासाठी त्यांना महापालिकेत ठेवण्यासाठी हा प्रयत्न केला जात असल्याची चर्चा सुरू आहे.

‘अधिकाऱ्यांना रुजू करून घेऊ नका’ नगरविकास वगळता अन्य विभागातील अधिकाऱ्यांना रुजू करून घेऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना नगरविकास विभागाकडून राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदांच्या प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या अन्य विभागांनी काढलेले आदेश ग्राह्य धरून कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कामावर रुजू करून घेऊ नये, असे नगर विकास विभागाने महापालिकांना पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.