पुणे : शहरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले असताना आणि उपनगरांमध्ये बहुतांश ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे असतानाही महापालिकेकडील आकडेवारीनुसार शहरात केवळ ३९८ अनधिकृत बांधकामे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या बांधकामांमध्ये अनेक सदनिकांचा समावेश असून विशेष म्हणजे २०२२ मध्ये महापालिकेने ६ हजार १७९ बांधकामांना नोटिसा बजाविल्या होत्या. त्यापैकी ३ हजार ९१८ बांधकामांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेनेच सर्वसाधारण सभेत दिली होती. मात्र दोन वर्षांत शहरात केवळ ३९८ अनधिकृत बांधकामे असल्याने अनधिकृत बांधकामांची संख्या कमी कशी झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई वेगाने सुरू आहे. त्यानुसार आतापर्यंत १६ लाख चौरस फुटांचे क्षेत्र मोकळे करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांची संख्या कमी झाली आहे, असा दावा बांधकाम विभागाकडून करण्यात आला आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. उपनगरांमध्ये विनापरवाना बांधकामे करण्यात येत आहेत. आंबेगाव बुद्रुक परिसरातील अकरा अनधिकृत इमारतींवर महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाने कारवाई करत या सर्व इमारती जमीनदोस्त केल्या होत्या. मात्र, या इमारतीला दोन वर्षांपूर्वीच नोटीस बजाविण्यात आली होती. मात्र, कारवाई करण्यास टाळाटाळ झाल्याची बाब पुढे आली होती.
या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी शहर अभियंता आणि अतिरिक्त आयुक्त यांची समिती स्थापन केली असून, गेल्या तीन वर्षांतील अनधिकृत बांधकामांना दिलेल्या नोटिसा आणि त्यावर केलेली कारवाई याचा अहवाल मागविला आहे. त्याचा आढावा येत्या आठवड्यात घेण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात प्रत्येक विभागाकडील अनधिकृत बांधकामांची माहिती घेण्यात आली असता शहरात केवळ ३९८ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई राहिली असल्याचे पुढे आले. ही सर्व बांधकामे शहराच्या जुन्या हद्दीतील असून समाविष्ट गावांतील अनधिकृत बांधकामांचा अद्याप यामध्ये समावेश नाही. तसेच पदपथ किंवा रस्त्यावर उभारण्यात आलेले बेकायदा शेड किंवा अन्य बांधकामांचा यामध्ये समावेश नाही.
बांधकाम विभागाने शहराची सात विभागांत विभागणी केली आहे. बांधकाम विभागाची परवानगी न घेता केलेली बांधकामे तसेच नकाशे मंजूर नसताना केलेली बांधकामे अनधिकृत ठरविली जातात. अतिरिक्त बांधकाम करताना चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर)चा वापरही अनधिकृत ठरविला जातो. त्यानुसार महापालिकेने ४९१ बांधकामांना नोटिसा बजाविल्या होत्या. त्यापैकी ९३ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली असून आतापर्यंत ३९८ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. येत्या काही दिवसांत त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा दावाही बांधकाम विभागाकडून करण्यात आला.
विभाग बजाविलेल्या नोटिसा कारवाई अनधिकृत बांधकामांची संख्या
१ १०२ १३ ८९
२ ३९ ०५ ३४
३ १२६ ०० १२६
४ ५१ १५ ३६
५ ३७ ०८ २९
६ १०५ ४२ ६३
७ ३१ १० २१
एकूण ४९१ ९३ ३९८
समाविष्ट गावांत २ हजार २२२ अनधिकृत बांधकामे
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील गावे महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. या गावांमध्ये २ हजार २२२ अनधिकृत बांधकामे असल्याची नोंद आहे. गावे महापालिका हद्दीत आल्यानंतर ४५५ बांधकामे हटविण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने २०२२ मध्ये शहरातील ६ हजार १७९ अनधिकृत बांधकामे असल्याचा आणि त्यापैकी ३ हजार ९१८ बांधकामांवर कारवाई केल्याचे लेखी उत्तर दिले होते. मात्र अनधिकृत बांधकामांची संख्या दोन वर्षांत झपाट्याने घटल्यामुळे खरच कारवाई झाली की अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्यात आले, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई वेगाने सुरू आहे. त्यानुसार आतापर्यंत १६ लाख चौरस फुटांचे क्षेत्र मोकळे करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांची संख्या कमी झाली आहे, असा दावा बांधकाम विभागाकडून करण्यात आला आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. उपनगरांमध्ये विनापरवाना बांधकामे करण्यात येत आहेत. आंबेगाव बुद्रुक परिसरातील अकरा अनधिकृत इमारतींवर महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाने कारवाई करत या सर्व इमारती जमीनदोस्त केल्या होत्या. मात्र, या इमारतीला दोन वर्षांपूर्वीच नोटीस बजाविण्यात आली होती. मात्र, कारवाई करण्यास टाळाटाळ झाल्याची बाब पुढे आली होती.
या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी शहर अभियंता आणि अतिरिक्त आयुक्त यांची समिती स्थापन केली असून, गेल्या तीन वर्षांतील अनधिकृत बांधकामांना दिलेल्या नोटिसा आणि त्यावर केलेली कारवाई याचा अहवाल मागविला आहे. त्याचा आढावा येत्या आठवड्यात घेण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात प्रत्येक विभागाकडील अनधिकृत बांधकामांची माहिती घेण्यात आली असता शहरात केवळ ३९८ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई राहिली असल्याचे पुढे आले. ही सर्व बांधकामे शहराच्या जुन्या हद्दीतील असून समाविष्ट गावांतील अनधिकृत बांधकामांचा अद्याप यामध्ये समावेश नाही. तसेच पदपथ किंवा रस्त्यावर उभारण्यात आलेले बेकायदा शेड किंवा अन्य बांधकामांचा यामध्ये समावेश नाही.
बांधकाम विभागाने शहराची सात विभागांत विभागणी केली आहे. बांधकाम विभागाची परवानगी न घेता केलेली बांधकामे तसेच नकाशे मंजूर नसताना केलेली बांधकामे अनधिकृत ठरविली जातात. अतिरिक्त बांधकाम करताना चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर)चा वापरही अनधिकृत ठरविला जातो. त्यानुसार महापालिकेने ४९१ बांधकामांना नोटिसा बजाविल्या होत्या. त्यापैकी ९३ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली असून आतापर्यंत ३९८ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. येत्या काही दिवसांत त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा दावाही बांधकाम विभागाकडून करण्यात आला.
विभाग बजाविलेल्या नोटिसा कारवाई अनधिकृत बांधकामांची संख्या
१ १०२ १३ ८९
२ ३९ ०५ ३४
३ १२६ ०० १२६
४ ५१ १५ ३६
५ ३७ ०८ २९
६ १०५ ४२ ६३
७ ३१ १० २१
एकूण ४९१ ९३ ३९८
समाविष्ट गावांत २ हजार २२२ अनधिकृत बांधकामे
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील गावे महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. या गावांमध्ये २ हजार २२२ अनधिकृत बांधकामे असल्याची नोंद आहे. गावे महापालिका हद्दीत आल्यानंतर ४५५ बांधकामे हटविण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने २०२२ मध्ये शहरातील ६ हजार १७९ अनधिकृत बांधकामे असल्याचा आणि त्यापैकी ३ हजार ९१८ बांधकामांवर कारवाई केल्याचे लेखी उत्तर दिले होते. मात्र अनधिकृत बांधकामांची संख्या दोन वर्षांत झपाट्याने घटल्यामुळे खरच कारवाई झाली की अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्यात आले, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
