विकास आराखडा समजलाच नाही, तर चर्चा कशावर करायची?

शहराच्या विकास आराखडय़ावर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी बोलावण्यात आलेल्या महापालिकेच्या सभेत प्रत्यक्ष आराखडय़ावर चर्चाच होऊ शकली नाही. आराखडा हातात नाही, नियोजन समितीचा अहवाल उपलब्ध नाही, अहवाल मराठीतून देण्यात आलेला नाही, आम्हाला दिलेल्या सीडी निकृष्ट आहेत, अहवालच समजलेला नाही मग चर्चा कसली, असा प्रश्न उपस्थित करत सर्वपक्षीय सदस्यांनी चर्चा करायला असमर्थता दर्शवली त्यामुळे सभा तहकूब करण्यात आली.
विकास आराखडय़ावरील हरकती-सूचनांच्या सुनावणीनंतर नियोजन समितीने दिलेला अहवाल मुख्य सभेपुढे आला असून त्यावर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी सभा बोलावण्यात आली होती. मात्र सभा सुरू होताच विकास आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवण्याला एक महिन्याची मुदतवाढ द्यावी, असा जो ठराव २० फेब्रुवारी रोजी मुख्य सभेने केला होता तो शासनाकडे गेला का, अशी विचारणा उपमहापौर आबा बागूल आणि दिलीप बराटे यांनी केली. या ठरावात काही दुरुस्ती आवश्यक असल्यामुळे तो पाठवलेला नाही, असे निवेदन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी केल्यानंतर ठरावात दुरुस्ती करून देण्यात आली.
ही प्रक्रिया सुरू असतानाच विकास आराखडय़ाचे सादरीकरण आधी सभेला करा. म्हणजे आराखडा काय होता, त्यात काय बदल करण्यात येणार आहेत, ही माहिती सदस्यांना समजेल, असा मुद्दा बागूल यांनी मांडला. मनसेच्या सदस्यांनी नियोजन समितीचा अहवाल मराठीतून देण्याचा आदेश महापौरांनी देऊनही मराठी अहवाल मिळालेला नाही, अशी तक्रार करत जोवर मराठी अहवाल मिळत नाही, तोपर्यंत चर्चा करता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली.
हरकती-सूचनांबाबत आम्हाला देण्यात आलेल्या सीडी निकृष्ट आहेत. त्यातील माहितीच समजत नाही, अशी तक्रार आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी यावेळी केली. मुळातच जो अहवाल आम्हाला मिळालेला आहे तो समजतच नसेल, तर त्यावर चर्चा कशी होऊ शकते, अशी विचारणा गणेश बीडकर, अशोक येनपुरे यांनी केली. तसेच सादरीकरणाचीही मागणी अनेक सदस्यांनी केली. राजेंद्र वागसकर, मुक्ता टिळक, बाळा शेडगे, आरती बाबर, पुष्पा कनोजिया, रुपाली पाटील, धनंजय जाधव यांचीही सभेत भाषणे झाली.
सभेत समितीचे सदस्य या नात्याने अभय छाजेड यांना बोलण्याची संधी देण्यात आली. नियोजन समितीने जो अहवाल सादर केला आहे ताबाबत मुख्य सभेने अंतिम निर्णय घेणे ही पूर्णत: लोकशाहीपूरक प्रक्रिया आहे. त्यासाठी शासनाकडून दोन महिन्यांची मुदतवाढ घ्यावी. अशी मुदत शासनाने अध्यादेश काढून यापूर्वीही दिली होती, असे छाजेड यांनी सांगितले. त्यानंतर सभा बुधवार (२५ फेब्रुवारी) पर्यंत तहकूब करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.
विकास आराखडय़ाची चौकशी करण्याची मागणी
महापालिकेच्या मुख्य सभेपुढे सादर झालेल्या विकास आराखडा अहवालाबाबत अनेक शंका उपस्थित करण्यात आल्या असून अहवालातील पाने बदलण्यात आल्याचीही तक्रार करण्यात आली आहे. त्यामुळे संपूर्ण विकास आराखडय़ाची सीआयडी चौकशी करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाने मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
प्रारूप विकास आराखडय़ावरील अहवाल नियोजन समितीने दिले असून समितीमधील सदस्यांनी दोन स्वतंत्र अहवाल सादर केले आहेत. त्यातील एका समितीने त्यांच्या अहवालातील काही पाने बदलण्यात आल्याची तक्रार केली आहे. त्यामुळे चौकशी झाली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे, असे भाजपचे महापालिकेतील गटनेता गणेश बीडकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या मागणीचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले असून पत्रावर आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी, योगशे टिळेकर यांच्यासह पक्षाच्या नगरसेवकांनी स्वाक्षरी केली आहे.
 नियोजन समितीने संपूर्ण विकास आराखडय़ात अनेक मोघम शिफारशी केल्या आहेत. त्यासाठी या आराखडय़ाचा सविस्तर अभ्यास करावा लागणार आहे. म्हणून आम्ही मुदतवाढ द्यावी अशीही मागणी करत आहोत, असे बीडकर यांनी सांगितले. आराखडय़ातील आरक्षणांची माहिती देणारा तक्ता अद्याप सादर झालेला नाही. त्यासाठी अहवालाचा अभ्यास करून शहानिशा करावी लागणार आहे, असेही ते म्हणाले.