शहराच्या विकास आराखडय़ात एफएसआयचा आकडा छापताना झालेल्या चुकीमुळे मोठा वाद व संघर्ष सुरू झाला असला, तरी ही चूक करणारे महापालिका प्रशासनातील संबंधित सर्व जण मात्र नामानिराळेच राहिले आहेत. ज्यांनी ही चूक केली ते आता राजकीय पक्षांमध्ये सुरू असलेल्या वादाची मजा पाहत आहेत आणि त्यांच्या चुकीचा फटका मात्र लाखो पुणेकरांना बसत आहे. विशेष म्हणजे ही चूक जाणीवपूर्क केली गेली, का खरोखरच चूक झाली त्याबाबतही चौकशी झालेली नाही.
जुन्हा हद्दीसाठीचा प्रारूप विकास आराखडा मार्च २०१३ मध्ये महापालिका प्रशासनातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आला. तोपर्यंत जुन्या हद्दीतील बांधकामांना दोन चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) दिला जात होता. जुन्या शहरातील विकासाला वेग द्यायचा असेल, तर या एफएसआयमध्ये वाढ करून तो अडीच करावा, अशी मागणी होती. आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही दिवसांनी मात्र आराखडय़ात जुन्या हद्दीत दीड एफएसआय देऊ करण्यात आल्याचे उघड झाले. काँग्रेसचे प्रदेश चिटणीस, नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी सर्वप्रथम ही चूक उघड केली. त्यानंतर पुणे बचाव समितीनेही या चुकीच्या विरोधात शहरात जोरदार आवाज उठवला. या चुकीबाबत सर्व थरातून टीका सुरू झाल्यानंतर ही छपाईतील चूक (प्रिंटिंग मिस्टेक) असून प्रशासन स्वत:हून ती दुरुस्त करेल, असे प्रशासनातर्फे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे काही काळ या चुकीच्या विरोधातील टीका थांबली.
प्रत्यक्षात, मात्र या आश्वासनाची पूर्तता प्रशासनाने केलीच नाही आणि झालेली चूक आजही तशीच राहिली आहे. परिणामी जुन्या हद्दीतील बांधकामांना दीड एफएसआय लागू झाला आहे. तो पूर्ववत करण्याच्या दृष्टीने आता आराखडा हरकतींवरील सुनावणीसाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या नियोजन समितीनेच पुढाकार घेतला आहे. जो पुढाकार प्रशासनाने घ्यायला हवा होता ते काम आता लोकप्रतिनिधींना करावे लागत आहे. त्यातच आता ही चूक दुरुस्त करण्याबाबत काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अभय छाजेड आणि काँग्रेसचे गटनेता अरविंद शिंदे यांच्यात वाद सुरू झाला असून वादाला पक्षीय राजकारणाचेही स्वरूप आले आहे. या चुकीमुळे हरकती-सुनावणीच्या वेळीही वाद होत असून मोर्चे आणि आंदोलनही सुरू आहेत.
मुळात महापालिका प्रशासनाने ही चूक केली होती आणि ती प्रशासनानेच दुरुस्त करायला हवी होती. ती तर केली नाहीच, उलट आता तेच अधिकारी राजकारण्यांची आणि जनतेची मजा पाहत आहेत. ही चूक दुरुस्त होईपर्यंत जुन्या हद्दीत बांधकामे होऊ शकणार नाहीत, हेही स्पष्ट आहे आणि त्यामुळे सर्वसामान्यांना अकारण त्रास सहन कराना लागत आहे. मात्र, ज्यांनी ही चूक केली ते सर्व जण या विषयापासून नामानिराळे राहिले आहेत. शहरात मोठा वादाचा विषय ठरल्यानंतरही प्रशासनाकडून कोणतेही निवेदन करण्यात आलेले नाही.
