पालिका शिक्षण मंडळाचे अधिकार; राज्य शासनाचे मत घेण्याचा निर्णय

पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळ सदस्यांना त्यांचे अधिकार परत द्यायचे किंवा कसे याबाबत शिक्षण विभागाच्या सचिवांकडून लेखी मत घ्यावे, असा निर्णय पक्षनेत्यांच्या बैठकीत सोमवारी घेण्यात आला.
महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी ही माहिती दिली. महापालिका पक्षनेत्यांची बैठक सोमवारी बोलावण्यात आली होती. महापालिका शिक्षण मंडळाच्या सदस्यांना त्यांचे अधिकार आहेत का नाही, असा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिक्षण मंडळाचा कारभार शिक्षण प्रमुख चालवत असून या प्रक्रियेला पालिका शिक्षण मंडळाच्या सदस्यांनी विरोध दर्शवला आहे. सध्याचे सदस्य त्यांचा कार्यकाल पूर्ण केल्यानंतर त्यांची कार्यालये मोकळी करतील, असा निर्णय या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे सध्याचे महापालिका शिक्षण मंडळ कार्यकाल पूर्ण होईपर्यंत काम करू शकते, असा दावा मंडळाच्या सदस्यांकडून करण्यात येत आहे, तर मंडळाचा कार्यकाळ राज्य शासनाने संपुष्टात आणला असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
या वादामुळे मंडळाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय प्रलंबित आहेत तसेच विद्यार्थ्यांना साहित्य वाटप करण्यासंबंधीची प्रक्रिया लांबली असल्याची तक्रार आहे. या पाश्र्वभूमीवर महापालिका शिक्षण मंडळ सदस्यांना त्यांचे अधिकार देण्याच्या मागणीबाबत पक्षनेत्यांच्या बैठकीत सोमवारी चर्चा झाली. या संबंधी महापालिका आयुक्तांकडून आलेल्या प्रस्तावावरही बैठकीत चर्चा झाली. सदस्यांना अहवाल देण्याबाबत प्रशासनाने तयारी दर्शवलेली नाही. मात्र, सदस्यांना त्यांचा कार्यकाल पूर्ण करता येईल असाही निर्णय आलेला असल्यामुळे नक्की काय निर्णय घ्यावा याबाबत शासनाचे मत मागवावे, असा निर्णय बैठकीत घेतल्याचे महापौरांनी सांगितले. राज्याच्या शिक्षण सचिवांकडून या विषयासंबंधी लेखी मत घ्यावे असे बैठकीत ठरवण्यात आले.