शिक्षण मंडळाच्या अधिकारांबाबत राज्य शासनाचीच दफ्तरदिरंगाई

पुणे महापालिका शिक्षण मंडळाला त्यांचे सर्वाधिकार परत देण्याबाबत महापालिका आयुक्तांचा कोणताही दोष नसून राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागानेच या प्रकरणात दफ्तरदिरंगाई केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अधिकार कसे व कोणत्या पद्धतीने द्यायचे याबाबत वारंवार विचारणा करूनही शालेय शिक्षण विभागाने त्याचे उत्तरच महापालिकेला दिले नसल्यामुळे अधिकार देण्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
महापालिका शिक्षण मंडळाला त्यांचे सर्वाधिकार परत देण्याबाबत शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्तांना आदेश दिले होते. मात्र त्या आदेशांचे पालन झालेले नसल्यामुळे आयुक्तांनी मंडळाला सर्वाधिकार द्यावेत असा आदेश शिक्षणमंत्र्यांनी दिला आहेच, त्याबरोबर अधिकार देण्याचा आदेश दिल्यानंतरही ते का दिले गेले नाहीत, याची चौकशी केली जाईल, अशीही घोषणा शिक्षणमंत्र्यांनी गेल्या आठवडय़ात केली होती. मात्र या घोषणेनंतरही महापालिका शिक्षण मंडळाला त्यांचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत अद्याप कार्यवाही सुरू झालेली नाही.
शिक्षण मंडळाला अधिकार देण्याबाबत राज्य शासनाकडून आदेश प्राप्त झाल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी ५ डिसेंबर २०१४ त्यानंतर २३ जानेवारी २०१५ आणि २ मार्च २०१५ या दिनांकांना शासनाशी पत्रव्यवहार केला होता. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण अधिनियम २०१३ मधील कलम ४ व ५ अन्वये शिक्षण मंडळास त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत कोणते अधिकार द्यावेत या बाबत आयुक्तांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. त्या बरोबरच तत्कालीन शिक्षण आयुक्त चोक्कलिंगम यांनीही २० ऑक्टोबर २०१४ रोजी शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवून शिक्षण मंडळाला कोणते अधिकार प्रदान करावेत या बाबत आदेश द्यावेत अशी विनंती एका पत्राने केली होती. महापालिका आयुक्तांनी तीन वेळा तसेच तत्कालीन शिक्षण आयुक्त चोक्कलिंगम यांनी एकदा मार्गदर्शन मागवूनही शालेय शिक्षण विभागाने त्यातील एकाही पत्राला उत्तर पाठवले नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी अधिकार प्रदान केले नाहीत यात तथ्य नसून अधिकार कशा पद्धतीने प्रदान करायचे याबाबत शासनाने कोणतेही आदेश दिले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे, याकडे सजग नागरिक मंचने लक्ष वेधले आहे.