पुणे : सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात दाखल असलेल्या याचिकांवर मंगळवारी (९ जानेवारी) होणारी सुनावणी ४ मार्च रोजी होणार आहे. मार्च महिन्यात लोकसभेची निवडणूक होणार असल्याने आणि त्यानंतर लगेच विधानसभेसाठी निवडणूक होणार असल्याने महापालिकेच्या निवडणुका आणखी पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इच्छुकांची निराशा झाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातही याचिका दाखल आहे. या याचिकांवरील सुनावणी पुढे गेली असल्याने निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी होणारी सुनावणी ४ मार्च रोजी होणार आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणूक घेण्याचा मार्ग खडतर झाल्याचे दिसत आहे.
शहरात गेल्या पावणेदोन वर्षापासून लोकप्रतिनिधी नाहीत. महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांच्या हातात महापालिकेचा कारभार आहे. महापालिका निवडणूक त्रिसदस्यीय की चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होणार यावर निर्णय न्यायालयाच्या निकालानंतरच होणार आहे.
महापालिकेची गेली पंचवार्षिक निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली होती. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला प्रथमच बहुमत मिळाले होते. भाजपचे तब्बल ९८ नगरसेवक या निवडणुकीत विजयी झाले होते.
हेही वाचा : पुणे महापालिकेचा अजब कारभार; ठेकेदाराबरोबर करार न करताच ८२ ठिकाणी चार्जिंग स्थानके
आगामी निवडणुकीतही शंभरपेक्षा जास्त नगरसेवक निवडून आणण्याचे उद्दिष्ट भाजपने ठेवले आहे. मात्र, राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर आणि प्रभागांची रचना कशी होते, यावर अनेक पक्षप्रवेश आगामी काळात होण्याची शक्यता आहे. त्यातच इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणावरही निवडणुकीतील राजकीय गणिते जुळविली जाणार आहेत. मात्र, सुनावणी लांबणीवर पडल्याने ही प्रक्रियाही थंडावली आहे. लोकसभा आणि त्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महापालिका निवडणूक होणार असल्याने इच्छुकांच्या अपेक्षांवरही पाणी पडले आहे.